प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अवस्थाको आधारमा ठेक्का सम्झौता गरौँ: सांसद कर्ण

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ठेक्का प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथीको छलफलमा बोल्दै उनले सस्तो बोलकबोलको सट्टामा निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अवस्था र पुरानो कार्यसम्पादनको आधारमा ठेक्का दिनुपर्ने बताए ।

यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समय थप्ने र लागत बढाउने प्रवृत्ति रोक्न उनको भनाई छ । उनले एक करोड रुपैयाँ भन्दा कमको खुद्रे आयोजना कटौती गर्न पनि आग्रह गरे । उनले हालको बजेट प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सांसद कर्णले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता भने यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे ।

कागजमा आकर्षक र क्रियटिभ देखिएपनि नेपालको वास्तविक आर्थिक अवस्थासँग मेल नखाने उनको भनाई छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय र १०० खर्बको अर्थतन्त्रको लक्ष्य अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो लक्ष्य यथार्थभन्दा टाढा रहेको उनले बताए ।

उनले वर्तमान सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट मधेशविरोधी रहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलर भएपनि मधेसमा त्यो करिब ९ सय डलरमा सीमित छ । आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि परेको मधेसलाई उठाउने नीति आउनुपर्नेमा बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निकै राम्रो देखिन्छ, क्रियटिभ छ । तर नेपालको सन्दर्भका सान्दर्भिक छ रु ७ प्रतिशत आर्थिक लक्ष्य छ, ३ हजार डलरको प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य राखिएको छ । १०० खर्वको अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । यो कतिको फिजिवल छ रु यो कुरालाई सुधार गर्ने प्रयास गरियोस् । अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन मधेशविरोधी छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आयो १४ सय डलर छ, मधेसको मात्रै लिने हो भने जम्मा ९ सय डलर मात्रै हो । आर्थिक रूपमा मधेस निकै तल छ, पिछडिएको छ । त्यसलाई अगाडी लिएर जानुपर्नेमा यो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मधेसलाई सम्बोधन हुन सकेन । हामी आर्थिक प्रगतिको कुरा गर्छौ तर विनाप्रमाण व्यापारीलाई समात्ने प्रयास गर्छौ, शेखर गोल्छालाई समातियो तर कुनै प्रमाण छैन । ईनभेष्टमेन्ट बैकको सिईओ ज्योती पाण्डेलाई समातियो, तर कुनै आधार छैन । जबकि बैकमा अहिले १२ खर्व राखिरहेको अवस्था छ, न बैकले दिन चाहन्छ, न व्यापारीले लिन चाहन्छ । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि कसरी हुन सक्छ ? शेयर मार्केट सबैभन्दा तल पुगेको अवस्था छ । हामी ठुलो महत्वकाक्षी बजेट ल्याउन खोज्दैछौँ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पुँजीगत खर्च बढाउन फाष्ट ट्रयाक जस्ता आयोजनमा समय थप्न र लागत बढाउन बाट जोगिन सस्तो बोलकबोलका सट्टामा ठेकेदारको प्राविधिक क्षमता, वित्तीय स्वास्थ्य र पुरानो ट्रयाक रेकर्डको आधारमा ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्था तत्काल लागस् गरियोस् । खुद्रा बजेटको सन्दर्भमा संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय तह तीन वटै तहमा एक करोड भन्दा कमको खुद्रे बजेट कम गरियोस् ।’

उनले वर्तमान सरकारले व्यापारिक वातावरण बिगार्दै लगेको आरोप पनि लगाए । प्रमाणबिनै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा त्रास सिर्जना गरेको उनको भनाई छ । आधारबिनाको हस्तक्षेपले अर्थतन्त्र थप कमजोर बनाउने उनले बताए । हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ तरलता थुप्रिएको भन्दै उनले बैंकले ऋण दिन र व्यवसायीले लिन नचाहेको बताए ।

शेयर बजार पनि कमजोर अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा सरकार भने अत्यधिक महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।