बालअधिकार र समाजकल्याण परिषद्को पुनर्संरचनाबारे सुझाव आवश्यक- सचिव अर्याल

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले बालअधिकार परिषद् र समाजकल्याण परिषद् खारेज गर्ने सरकारको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि ती निकायहरूको भविष्य र सञ्चालन मोडेलबारे पुनर्विचार गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले त्यसबारे जानकारी दिए । उनकाअनुसार नेपाल बालअधिकारसम्बन्धी सीआरसीको पक्ष राष्ट्र भएकाले बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि संरचनागत रूपमा विशेष व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । त्यसैले बालअधिकार परिषद् पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु व्यवहारिक नहुने उनले बताए ।

त्यस्तै, समाजकल्याण परिषद्ले गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन र नियमनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै उनले यसको विकल्पका रूपमा मन्त्रालयअन्तर्गत विभागीय संरचना स्थापना गर्ने सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए । सचिव अर्यालका अनुसार देशभर ३६६ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन्, जहाँ १० हजारभन्दा बढी बालबालिका आश्रित छन् ।

ती बालगृहहरूको प्रभावकारी नियमन गर्दै त्यहाँ बस्नुपर्ने र नबस्नुपर्ने बालबालिकाहरू छुट्याएर मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताउँदै यसबारे बजेटले समेत सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।

सचिव अर्यालले भने ‘बालअधिकार परिषद् र समाजकल्याण परिषद् पछिल्लो नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले खारेज गर्ने निकायहरूमा परेको छ । अब खारेज नै गरेर यसलाई कुन हिसाबमा सञ्चालन गर्ने रु एक त बालअधिकार परिषद् हाम्रो सीआरसीको पक्ष राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाको अधिकार संरक्षण प्रवर्द्धनमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो खारेज नै गर्न पनि नमिल्ने अवस्था छ । अर्को, समाजकल्याण परिषद्ले अब करिब सबै एनजीओहरू, आईएनजीओहरूको व्यवस्थापन, नियमन लगायतका कामहरू गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अहिलेको सुझाव डिपार्टमेन्ट, मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभाग स्थापना गरेर जानुपर्छ भनेर त्यो खालको सुझाव प्राप्त भएको छ । देशभरि ३६६ वटा बाल गृहहरू छन्, त्यहाँ १० हजारभन्दा बढी बालबालिका रहेका छन् । यी बाल गृहहरूको नियमन गरेर बाल गृहहरूमा बस्नुपर्ने वा नपर्ने बालबालिकाहरूलाई छुट्ट्याएर यसलाई मापदण्डभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ र यसमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि अलिकति काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । खासगरी बालबालिकाहरूलाई पढाउने नाउँमा अथवा सेवा दिने नाउँमा चाहिँ अवैध बालबालिकाहरूको ओसारपसार गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ भन्ने विषय छ । यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ ।’

उनले बालबालिकाको नाममा अवैध ओसारपसार हुने जोखिमसमेत देखिएकाले त्यसतर्फ पनि कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, बाल संरक्षण तथा सेवाका क्षेत्रमा शिक्षा मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायहरूको समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।