न्यायालयमा नातावाद र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन पुनको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले न्यायालयभित्रको नातावाद, भ्रष्टाचार र गुटबन्दी अन्त्य गरी न्याय सम्पादनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मङ्गलवार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइका क्रममा बोल्दै सांसद पुनले न्यायालयमा सुधारको खाँचो औँल्याएका हुन् ।

प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र उहाँ विरुद्ध परेका उजुरीहरूका सम्बन्धमा धारणा राख्दै सांसद पुनले संसदीय सुनुवाइको परम्पराले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाएको बताए । उनले प्रस्तावित न्यायाधीशले आफ्नो कार्यसम्पादन प्रतिवेदन हरेक चार महिनामा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसले जबाफदेही लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सुनुवाइका क्रममा पुनले न्यायालयमा देखिएको नातावाद (नेपो–किड्स) र गुटबन्दीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको तथ्यलाई औँल्याएको स्मरण गराउँदै सांसद पुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना माग गरे ।

उनले न्याय सम्पादनका क्रममा कतिपय अवस्थामा ‘न्यायिक मन’ को अभाव देखिएको र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पुनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अदालतको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा विगतमा आएका कतिपय विरोधाभासपूर्ण फैसलाहरूतर्फ सङ्केत गर्दै यसमा अदालतको स्पष्टता खोजेका छन् ।

उनले भने ‘१६ वटा उजुरीमा पारिवारिक नातावाद र पूर्व पदाधिकारीहरूको प्रभावका कुराहरू आएका छन् । अदालतभित्र हुने यस्ता गुटबन्दी र प्रभावलाई चिरेर कसरी निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ । एकातर्फ जनतालाई न्याय दिनु छ भने अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा बाधा नपुग्ने गरी न्यायालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’

विकास निर्माणका कार्यमा अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम आदेश ९स्टे अर्डर० का कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको भन्दै उनले न्यायालयलाई ’विकासमैत्री’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बजेट परिचालनमा न्यायालयको स्वायत्तता र स्रोत साधनको अभावका विषयमा समेत जिज्ञासा राख्दै पुनले न्यायालयको समग्र सुधार नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।

प्रस्तावित न्यायाधीश डा। शर्माको कार्यक्षमता र उनीमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने उपयुक्त थलो संसदीय सुनुवाइ नै भएको भन्दै पुनले सार्वजनिक प्रतिबद्धताको कदर गर्न सुझाव दिए ।