प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न नै अयोग्य: उजुरीकर्ता

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न नै अयोग्य रहेको उजुरी परेको छ ।

उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिएका हुन् ।

उनले शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नै अयोग्य रहेको दाबी गरे । उनकाअनुसार एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरेजस्तो अवस्था बनाइएको छ । उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको, वा ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको, वा १२ वर्ष न्यायिक निकायमा काम गरेको, वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएको हुनुपर्ने बताए ।

तर डा शर्मासँग ती कुनै पनि योग्यता नभएको उनको तर्क छ । उनकाअनुसार शर्माले जम्मा १०–११ वर्ष मात्रै वकालत गरेका थिए भने अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा करिब दुई वर्ष काम गरेका थिए । शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको उनको आरोप छ । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शर्माको अस्थायी न्यायाधीश पद समाप्त भएपनि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको उनको आरोप छ । उक्त नियुक्तिविरुद्ध त्यतिबेलै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको भएपनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटसमेत खारेज गरेर शर्मालाई न्यायाधीश कायम गरिएको उनको आरोप छ । उनले समितिले संविधान र न्यायिक मर्यादाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समितिबाट शर्मा नाम अस्वीकृत गर्न माग गरे ।

उनले भने ‘सपना प्रधान मल्ललाई नियुक्त गर्नपर्छ भन्ने मेरो उजुरी होइन, यो उजुरी हो प्रस्तावित प्रधानन्याधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध हो । यहाँ एसएसली गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर डिग्रीमा भर्ना गरिएकोजस्तो भयो । शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन नै अयोग्य हुनुहुन्छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ । त्यो नभए कम्तीमा ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको वा कुनै न्यायिक निकायमा लेकचरल भएर १२ वर्ष बिताएको वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुनुपर्छ । तर उहाँ तीमध्ये कुनैपनि अयोग्यता छैन । उहाँले १०÷११ वर्ष वकालत गर्नुभयो, अस्थायी न्यायाधीश भएर दुई वर्ष काम गर्नुभयो । त्यो पनि ठुलोबुबा दामोदर प्रसाद शर्माको निगाहले पठाएको हो । बुटवल उच्च अदालतमा हुँदा उहाँ र चोलेन्द्र शमशेर राणाले धेरै अनियमितता गरेका थिए । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि उहाँको अस्थायी न्यायाधीशको पद गयो र पछि २०७६ मा चोलेन्द्र शमशेरले सिधै न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन । त्यसको विरुद्धमा त्यतिवेला पनि सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको थियो, सुनुवाइ भएन । सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट गयो, त्यो रिट पनि खारेज गरेर उनलाई न्यायाधीशमा कायम गरियो ।’

उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश हुँदा गरेका फैसला पनि विवादित रहेको बताए । एनसेललाई दिएको करछुट विरुद्धको रिट खारेज गरेर देशलाई ठुलो आर्थिक घाटा पुर्याएको उनको दाबी छ । उनले विवादित व्यक्तिई पूर्ण कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सुम्पिदा देशले न्यायिक तथा आर्थिक रूपमा ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।