कृषि क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि ऐन संशोधन र लगानी वृद्धिमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले कृषि क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत जटिलता अन्त्य गर्दै आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीबार बसेको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले दशकौँ पुराना ऐन–कानूनका कारण कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा फस्टाउन नसकेको भन्दै तत्काल कानुनी तथा संरचनागत सुधारको माग गरेका हुन् । उनीहरूले युवा पलायन रोक्न, किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान सुनिश्चित गर्न, विचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्न तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई स्वायत्त र सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अलि भाटले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषि क्षेत्रमा फलफूल खेती, धान खेती, पशुपालन, माछापालन र अलैँची खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन सके युवालाई स्वदेशमै रोक्न सकिने बताए ।

उनले भने, “यदि हामीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक ढंगले अघि बढाउन सक्यौँ भने ३० देखि ५० हजार रुपैयाँका लागि कुनै पनि नेपाली युवाले विदेश जानुपर्दैन ।”

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर बयकले कृषि क्षेत्रमा ठोस योजनाको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण किसान समस्यामा परेको बताए । उनले पुरानो ऐनका आधारमा गरिएको सामान्य सुधारले वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भन्दै व्यापक कानुनी सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

बयकले कृषि शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने, भौगोलिक विविधताअनुसार बाली उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने र विचौलियाका कारण किसान प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेको बताए । उनले अनुदान र सहुलियत वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न कडा अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले करिब तीन दशक पुरानो कृषि ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा लगानी न्यून रहेको, कृषि वैज्ञानिकहरू पलायन भइरहेको र उनीहरूलाई स्वदेशमै टिकाउन विशेष योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

पोखरेलले भने, “यस क्षेत्रमा मात्र ०.१८ प्रतिशत लगानी हुनु उदेकलाग्दो विषय हो। सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुजाता तामाङले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई पूर्ण स्वायत्त बनाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले प्रशासनिक झमेलाका कारण कृषि अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने बताइ न्।

तामाङले विश्वविद्यालय र किसानबीचको व्यवहारिक ज्ञान आदानप्रदानलाई सुदृढ बनाउँदै अनुसन्धानलाई किसानमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बैठकमा सांसदहरूले कृषि ऐन २०४८ लगायत पुराना कानुन समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई किसानमैत्री नीति निर्माणका लागि आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।