पूर्ववर्ती सरकारले गरेका विवादित नियुक्ति हटाउँदैछौँः रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले संवैधानिक तथा कानुनी रिक्तता हटाएर जनताको पक्षमा काम गर्न अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अध्यादेश कुनै राजनीतिक दल फुटाउन, कसैलाई जोगाउन वा फसाउन नभई जनताको काम गर्न ल्याइएको जिकिर गरे ।

लामिछानेका अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा रहेको रिक्तता पूर्ति गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक परेको हो । उनले छिटो पदपूर्ति गर्न सरकार अघि बढेको र नियुक्ति ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने बताए ।

“संवैधानिक निकायहरूलाई खाली राख्न सकिँदैन, कानुनी रिक्तता कहिलेसम्म राख्ने ? त्यसलाई पूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो,” उनले भने ।

उनले विगतका राजनीतिक नियुक्तिमा परिवारवाद र आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेकाले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताए । योग्य व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्न समस्या नभए पनि गलत आधारमा भएका नियुक्ति हटाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी पीडितको सन्दर्भमा बोल्दै उनले नारा मात्र लगाएर समस्या समाधान नहुने उल्लेख गरे । “पीडितको पैसा फिर्ता गराउन सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि काम गर्नुपर्छ, ढिला गर्नु हुँदैन,” उनले भने ।

लामिछानेले अध्यादेशको मूल्याङ्कन त्यसको उद्देश्य, विषयवस्तु र नियतका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सरकारको उद्देश्य जनतालाई राहत दिने, रिक्त पदहरू योग्यताका आधारमा भर्ने र काम समयमै सम्पन्न गर्नु हो ।

उनले अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको दाबी पनि गरे ।