मनोरञ्जन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि अनुगमन निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौं । मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रका श्रमिकको हकहित र मर्यादित श्रमसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तथा अनुगमन निरीक्षण निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

विश्वास नेपालद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सरोकार भएकाले मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि विगत पाँच वर्षदेखि आवाज उठे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि गम्भीर बन्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले काठमाडौँमा रहेका स्थानीय तहलाई निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न समन्वय समिति तयार रहेको बताए ।

उनले सम्बद्ध सरोकार भएकाबीच समन्वय र सहकार्य वृद्धि गरी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सके सेवा क्षेत्रको व्यवस्थापन र श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि सघाउ पुग्ने बताए ।

समन्वय समिति उपप्रमुख शान्ति पाण्डेले मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि सबैलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरिन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले श्रमिक, सेवा क्षेत्रका व्यवसायी र सरोकार भएकालाई विश्वासमा लिएर निर्देशिका कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, महानगर–७ का अध्यक्ष विमल होडाले मनोरञजन तथा सत्कार क्षेत्रका समस्याबारे पटकपटक छलफल तथा समस्या पहिचान गरिएको र तिनको समाधानका लागि अब निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

विश्वास नेपालका अध्यक्ष तारा भण्डारीले निर्देशिकाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै देशमा आठ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको मनोरञ्जन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि त्यसको कार्यान्वयन नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।

उनले देशभरि विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्शपछि वि.सं २०७७ निर्देशिका बनाइए पनि काठमाडौँ महानगरजस्ता ठूला स्थानीय तहले नै स्वामित्व लिन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘हामीले औपचारिक रूपमा २७ पटकभन्दा बढी औपचारिक र कैयनपटक अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि निर्देशिका तर्जुमा परेका थियौँ । त्यसमा लाखौँ खर्च भएको छ । कार्यान्वयनका लागि २९ वटा स्थानीय तहलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका थियौँ, जिल्ला पालिका र वडागरी नौ वटाले मात्रै लागू गर्नुभएको छ । काठमाडौँलगायत बढी श्रमिक कार्यरत रहेकै क्षेत्रका पालिकाले त्यसलाई लागू गरेका छैनन् । अब पहलकदमी लिनुपर्‍यो ।’

कार्यक्रममा काठमाडौँका विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, श्रम कार्यालय, माइती नेपाललगायत सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले पनि अब तत्काल निर्देशिकाको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनुपर्नेमा जोड दिएका आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक मधु गुरुङले बताइन् ।