सांसदमा निजी क्षेत्रको मुद्दा उठाउने सांसदहरूको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । सांसदहरूले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउँदै कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राजधानीमा भएको ‘सांसद–निजी क्षेत्र संवाद’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले संसदमा अबको तीन हप्ताभित्र संसदीय समितिहरू गठन हुने जानकारी दिँदै ती समितिहरूमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

सांसद पराजुलीले नियमनभन्दा पनि प्रवर्द्धन गर्नेगरी नीतिहरू बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनैपनि मुद्दा निजी क्षेत्रको पक्षमा मात्र नभई समग्र जनताको हितमा उठाइने बताए । उनले अब आफूले कानुन संशोधन र करका दर तय गर्दा औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउने हिसाबले गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद पराजुलीले भने ‘संसद्मा अहिले समितिहरू गठन भएको छैन । अबको तीन हप्ताभित्रमा समितिहरू बन्नेछन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त हुनु आग्रह गर्दछु । अब बन्ने समितिहरूमा पहिलो मुद्दा निजी क्षेत्रको हुनेछ । चाहे शिक्षा क्षेत्रको होस्, चाहे उद्योग क्षेत्रको होस्, चाहे सेवा क्षेत्रको होस् जुनसुकै क्षेत्रको भएपनि पहिलो मुद्दा निजी क्षेत्रको हुनेछ र अब बन्ने समितिमार्फत हामीले काम गर्नेछौँ । कुनैपनि मुद्दामा निजी क्षेत्रको पक्षमा मात्रै नभई समग्र जनताको पक्षमा त्यो मुद्दा छ की छैन, कानुन संशोधनका साथै करका दर तय गर्दा औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि नियमन होइन प्रवर्द्धन गर्न बनाइने सबै नीतिहरूमा हामीहरू सधैँभर निजी क्षेत्रको साथमा छौँ । विगतमा हामीले गरेका अभ्यासहरूबाट अनुभूति समेत गर्न पाउनुभएको छ ।’

रास्वपाकै अर्का सांसद सुशील खड्काले आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० बिलियन डलर पुर्याउन सकिने दाबी गरे । रास्वपाको घोषणापत्रमा रहेको यो लक्ष्यलाई कतिपयले खिसिटिउरी गरे पनि यो सम्भव रहेको उनको तर्क थियो । खुला अर्थतन्त्रमा सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले नै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि संसद्मा आफूले वकालत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सांसद खड्काले भने ‘हामी ५ वर्षमा हाम्रो इकोनोमीको साइज १०० बिलियन डलरको बनाउने रास्वपाको घोषणापत्रमा लेखेका छौँ । हामीलाई खिसिटिउरी पनि गरे । तर औसतमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय हुँदा दोब्बर बनाउन सकिन्छ । यो गर्दा मध्यम आय भएको राष्ट्रको लेभलमा पुगिन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । यो हिसाब गरेर नै घोषणापत्रमा राखिएको हो । अब त्यो १०० बिलियन डलरको इकोनोमी कसरी बन्छ भन्दा तपाई हामीले नै हो । सरकारले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । खुल्ला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले नै हो, रोजगारी सिर्जना गर्ने । मैले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न संसद्मा समेत वकालत गर्नेछु ।’

संसदको तेस्रो शक्ति एवं प्रतिपक्ष दलका नेकपा ९एमाले० का सांसद गुरु बरालले सरकार उद्योगी व्यवसायीप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने र उनीहरूको मर्कालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । विगतमा भन्दा पनि अब बर्तमानलाई ख्याल गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सांसदमा प्रतिपक्षको तर्फबाट रचनात्मक भूमिका खेल्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीमाथि सरकारले कठोर कारबाही गर्न नहुने बताए ।

सांसद बरालले भने ‘सरकारलाई मेरो अनुरोध उद्योगी र व्यवसायीको मर्कालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । सरकारले जबाफदेहीपूर्ण व्यवहार गरिदिनुपर्छ । त्यो जबाफदेही पूर्ण व्यवहार गराउन प्रतिपक्षको तर्फबाट जे भूमिका हामीले खेल्नुपर्छ । त्यो रचनात्मक भूमिकामा लाग्न तयार छौँ । यदि राजश्व छलि भएको छ, अनियमितता भएको छ, आयात निर्यातमा केही गडबडी भएको छ, कसैले कमिसन गलत तवरले खाएको छ वा अरू कुनै ढङ्गले कानुन अनुसार गर्नुपर्ने काम गरेको छैन भने तत् क्षेत्र र तत् ठाउँमा आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्नुपर्छ । तर रातारात व्यवसायीहरूलाई गिरफ्तार गरेर अरू मुद्दाका कुराहरू अनुसन्धान गर्ने कुरा गलत छ । यसले विधिको शासन स्थापित गर्दैन । निजीगत स्थिरता र समन्वय जरुरी छ । अब निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

रास्वपा सांसद नीतिमा भण्डारी (कार्की) ले कृषि र उद्योगलाई जोड्न आवश्यक रहेको बताउँदै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही–१ मा उद्योग खोल्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिन् । उनकाअनुसार नेपालले सर्लाहीलाई टमाटरको राजधानी घोषणा गरेको छ तर त्यहाँ उद्योग नहुँदा किसानको टमाटर कुहिएर जाने गरेको छ त्यहाँ उद्योगहरू खोल्न जरुरी छ ।

सांसद कार्कीले भनिन् –म होटल व्यवसायीहरूलाई भन्न चाहन्छु, सर्लाही १ मेरो क्षेत्र नेपालले टमाटरको राजधानी भनेर घोषणा गरेको छ । हाम्रा किसानका टमाटर कुहिने गरेको छ । तर हाम्रोमा उद्योग छैन । म खुला हातले भन्छु, आउनुहोस् त्यहाँ उद्योग खोलौँ । म ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु, होटल उद्योगका लागि सप्लाइ बिगारिनेछैन । अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब व्यवसायीहरू पनि एकजुट हुन जरुरी छ ।’

उनले व्यवसायीहरूलाई आफ्ना हकहितका लागि एकजुट हुन र सामूहिक रूपमा अघि बढ्न सुझाव दिइन् ।