निर्वाचनपछि बन्ने सरकारका लागि सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको मार्गचित्र तयार हुँदै

काठमाडौँ । अगामी २१ फागुनको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको लागि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारसहितको मार्गचित्र निर्माण गर्न थालिएको छ ।

नागरिकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन एवं एकद्वार सूचना प्रणालीको विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले अगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको लागि कार्ययोजनाको गृहकार्य अघि बढाएको हो । बुधवार काठमाडौँमा एक कार्यशालाको आयोजना गर्दै सरकारका सचिव एवं सहसचिवहरूको राय समेत लिइएको छ ।

नेपालको भविष्यको सुशासन र डेलिभरीका लागि कर्मचारीतन्त्र र सरकारको काम समेतको मार्गचित्र तयार पारिने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख भिष्म भुसालले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि कुन निकायले के गर्ने रु कसरी गर्ने स्पष्ट दिशानिर्देशसहित कार्ययोजना निर्माण गरिने बताए ।

उनले आम नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी सेवा प्रवाह कमजोर रहेका निकायहरूको सुदृढीकरण गर्न सकिने आधारहरू समेत मार्गचित्रमा उल्लेख गरिने बताए । उनका अनुसार तत्काल सुधार गर्न सकिने, केही तयारी गरेपछि मात्र सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन नगरी सुधार गर्न नसकिने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी तीन चरणमा काम गर्नेगरी मार्गचित्र तयार गरिने बताए ।

सरकार एक्लैले मात्र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै तीन तहको सरकार र कर्मचारीतन्त्रका लागि साझा एजेण्डा समेत मार्गचित्रमा उल्लेख गरिने बताए ।

उनले भने ‘अहिलेको परिवर्तनको लागि नागरिकको सुशासन र भ्रष्टाचारविहीन समाजको कल्पनालाई साकार पार्नका लागि कहाँ कहाँ कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ ? कहाँ सुशासन कायम गर्नुपर्ने हो ? कहाँ कर्मचारीको शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो ? एकद्धार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अहिले हामी पहिचान गर्छौँ । त्यसपछि ती विषयहरूको कार्यान्वयनबारे पहिचान गर्छौँ । त्यसैगरी सेवा प्रवाहका जुन केन्द्रहरू रहेका छन् । ती केन्द्रहरूमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । जसका लागि केही समय चाहिन सक्छ । अर्को कुरा ऐन, नियम तथा कानुनमा समेत संशोधन गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छन् । हामीले यो कार्ययोजना तयार पार्दाखेरी यी अलग अलग प्रकृतिका आयामहरूलाई छुट्याउँछौँ । तत्काल गर्न सकिने, केही तयारी गरेर मात्र गर्न सकिने र कानुन परिवर्तन मात्र गर्न सकिने विषयहरूको पहिचानसहित यो मार्गचित्रले ल्याउनसक्छ । भोलि आउने सरकारले पनि कहाँ, के काम, कसरी गर्ने ? भन्नेबारे थाहा पाउन सकुन् भनेर हामी यो कार्ययोजना निर्माण गर्न थालिएको हो । समस्या के हो र त्यसको समाधान के हो ? भन्ने विषयमा हामी कर्मचारीतन्त्र र सरकारका साझा एजेण्डा हामी ल्याउँछौँ जसले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि पनि सहयोग पुगोस् ।’

मुलुकको विकासको वाधकका रूपमा रहेका समस्या तथा तिनको समाधान दुवैलाई समेटेर कर्मचारीतन्त्र र सरकारका साझा एजेण्डा तय गरिने उनको भनाइ छ । यसकै लागि बुधवार सबै मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव तथा प्रदेशका सचिवहरूसँग समेत राय लिइएको छ ।