नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण भ्रष्टाचार आरोप: धरौटीमा छुटेका प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौँ । नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा धरौटीमा छुटेका प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप–प्रबन्धक नल विक्रम थापाले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतोमा नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गराई राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोप छ ।
भौगोलिक, वातावरणीय तथा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट उक्त हेलिपोर्ट प्रयोगमा आउन नसक्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि निर्माण कार्य गराई रु. १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गराएको अभियोग लगाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसूर ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मिति २०८२/०८/१७ मा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
तर विशेष अदालतले प्रतिवादी मुरारी भण्डारीलाई रु. ५ लाख धरौटीमा मिति २०८२/०८/२१ गते र नल विक्रम थापालाई रु. २ लाख ५० हजार धरौटीमा मिति २०८२/१०/१२ गते रिहा गर्दै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो।
उक्त थुनछेक आदेश कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै विशेष अदालत ऐन, २०५९ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित आज सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको हो ।








