मामा–भान्जाबीचको कानुनी द्वन्द्वमा भान्जासँग हारे चौधरी, हेमन्तले केवाइसीका गाडी बिक्री गर्न पाउने !

काठमाडौँ । चिनियाँ विद्युतीय भ्यान केवाइसी आयात सम्बन्धी विवादमा उद्यमी विनोद चौधरीले मुद्दा हारेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनले चौधरीका भान्जा हेमन्त अग्रवालको कम्पनी इलेक्ट्रोनिक ड्रिम्स मोबिलिटीका पक्षमा फैसला सुनाएको छ । चौधरी समूहको सीजी मोटर्सले दायर गरेका दुवै रिट खारेज भएपछि हेमन्तको कम्पनीलाई केवाइसीका गाडी आयात गर्ने बाटो खुलेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेल र बासुदेव न्यौपानेको संयुक्त इजलासले साउन १४ र कार्तिक महिनामा सीजी मोटर्सले दायर गरेका रिट बुधबार खारेज गरेको हो । यसअघि साउन १५ गते अदालतले सीजी मोटर्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बाणिज्य विभागलाई इलेक्ट्रोनिक ड्रिम्स मोबिलिटीको एजेन्सी दर्ता कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । फैसालाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

के हो विवादको जरो ?

सीजी मोटर्सले २०८० फागुनमा बाणिज्य विभागमा केवाइसी भ्यानको एजेन्सी दर्ता गराई आयात स्वीकृति लिएको थियो । त्यसअघि २०७९ असार २३ गते चीनको वाङजोउस्थित चोङछिङ र चाङछिङ चाङएन कुवायु अटोमोबाइल्स कम्पनीसँग वार्षिक ५०० युनिट भ्यान बिक्री गर्ने लक्ष्यसहित सम्झौता भएको थियो ।

तर, बजार माग उच्च भएपछि सीजी मोटर्सले सम्झौताभन्दा बढी गाडी मगायो र ती स्टकमा थन्किए । स्टक अत्यधिक हुँदा कम्पनीले एलसी खोल्न रोक्यो, जसपछि चिनियाँ कम्पनीले सीजी मोटर्सलाई औपचारिक चेतावनीपत्र नै पठाएको स्रोतहरू बताउँछन् ।

मामा–भान्जा विवाद कसरी चर्कियो ?

सीजी मोटर्सका सीईओका रूपमा हेमन्त अग्रवाललाई भित्र्याउँदा नाफाको १० प्रतिशत दिने सहमति भएको थियो । तर, हेमन्तका अनुसार सम्झौताअनुसार रकम नदिएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गइरह्यो ।

चौधरी पक्षले १० प्रतिशत नदिई अरू ब्रान्डको आधिकारिक डिलर बनाइदिने प्रस्ताव गरेपछि विवाद झन् तीब्र बन्यो । प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हेमन्तले अन्ततः मामाकै कम्पनीले बेच्दै आएको केवाइसी ब्रान्डको एजेन्सी नै खोसे ।

हेमन्तले साउन १३ गते बाणिज्य विभागमा इलेक्ट्रोनिक ड्रिम्स मोबिलिटीको नाममा केवाइसी एजेन्सी दर्ता गराएर प्रमाणपत्र पनि लिए ।

उता चिनियाँ कम्पनीले अझै दुई वर्षभन्दा बढी सम्झौता अवधि बाँकी नै हुँदासमेत सीजी मोटर्सको एजेन्सी टर्मिनेट गरिदियो । सीजी मोटर्स कानुनी हतियार लिएर अदालत धायो । एजेन्सी खोसिएपछि सीजी मोटर्स साउन १४ गते उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।

अदालतले साउन १५ गतेसम्म अन्तरिम आदेश दिएर आयात रोक्का गराए पनि अन्ततः रिट नै खारेज गरिदिँदा सीजी मोटर्सको कानुनी दाबी अस्वीकृत भएको हो । त्यसपछि सीजी मोटर्सले भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाएर कार्तिकमा अर्को रिट दायर गरेको थियो, तर त्यो पनि बुधवार खारेज भएको छ ।