‘१६ हजार दरबन्दी नभए केन्द्रीय अस्पताल बन्द हुन्छन्’

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले केन्द्रिय अस्पतलाहरुका लागि तत्काल १६ हजार दरबन्दी तत्काल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

सचिव पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयमा सो दरबन्दीका लागि आफूहरुले गरेको प्रश्ताव स्विकृत नभए ५ सय शैय्यामा केन्द्रिय अस्पतालहरु बन्द हुने अवस्था रहेको समेत स्पष्ट पारे । हाल सञ्चालनको क्रममा रहेका ५, १० र १५ बेडको अस्पताल सञ्चालन लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि पठाइएको सो प्रश्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नैपर्ने सचिव पोखरेलको भनाई थियो ।

उनले सो दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरुसँग आग्रह गरे । सचिव पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विशेषज्ञसहित ५ जना चिकित्सक स्थानीय तहमा पठाउने कुरा सम्भव नरहेको पनि बताए । त्यसैगरी अस्पतालहरु बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खोल्ने नीतिमा भनिएपनि कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

सचिव पोखरेलले भने, ‘अर्को एउटा नीतिमा आएको हामीले नसक्ने काम पनि छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ ५ जना डाक्टर पठाउनु भन्ने पनि नीतिमा आयो । जुन सम्भव छैन । बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म अस्तापताल खोल्नु भन्ने पनि आयो । त्यो कसरी सम्भव होला । यसमा चाँही माननीय ज्युहरुसँग छलफल भएर आए हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो होला । मुख्य अर्थ मन्त्रालयबाट यो दरबन्दी र ओएनएमलाई पास गर्नका लागि सहयोग पु¥याई दिन्छन् भनेर मैले अन्तिम अनुरोध गरेँ । केन्द्रिय अस्पताल दरबन्दीको कुरा अघि उठाइएको थियो । केन्द्रिय अस्पतालको दरबन्दी हामीलाई १५ देखि १६ हजार तुरुन्तै चाहिनेछ । यो भएन भने हाम्रा ५ सय बेडका केन्द्रिय अस्पतालहरु हुँदैनन् । र, आगामी दिनमा बन्दै गरेका ५, १० र १५ बेडका अस्पतालको एउटा प्रश्तावित दरबन्दीको आर्थिक पाटोमा नेपाल सरकारले दिएन भने ती अस्पतालहरु चल्दैनन् । यसमा हामी प्रष्ट छौं । हामीले त्यही आधारमा लविङ गरिराखेका छौं । अर्थ मन्त्रालयबाट यसको क्लियरेन्स आयो भने बल्ल यी ५, १०, १५ बेडका अस्पतालमा भौतिक संरचनाका साथसाथै ह्युमन रिसोर्स पूर्ति हुने देखिन्छ । नत्र भने यी चाहीँ नचल्ने हुन कि भन्ने हामीलाई डर छ ।’

बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले रोग लाग्नै नदिने गरी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा। विमला पौडेल (राई) ले जनचेतनामुलक कार्यक्रममा ध्यान दिएर निरोगी नेपाल बनाउने अभियानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भने, ‘अब यो नसर्ने रोगको विषयमा खानपान, जीवनशैलीसँग गाँसिएको विषय भएको हुनाले नमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यसमा जनचेतनामा नै जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । हामीले रोग नै लाग्न नदिने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यसका लागि स्कुल एजुकेशन इम्पोटेन्ट होला । यतातिर ध्यान पुगेको छैन कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।’

सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साह (गरिमा) ले जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि संवेदनशील नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले प्रादेशिक स्तरमा रहेका आयुर्वेद अस्पतालहरुबाट जनताले सेवा लिन नपाएकोतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सांसद साहले भने, ‘हामी स्वास्थ्यमा कति संवेदनशील छौं भन्ने कुराको उदाहरण छन् धेरै । एक्शनमा हामी त्यस्तो देखिँदैनौं । अर्को चाहीँ यो आयुर्वेद औषधालयहरु प्रादेशिक रुपमा पनि छन् । त्यो छ कि छैन भन्ने नै थाहा छैन । उसले कामै गर्दैन भने के को लागि स्थापना गरिएको हो रु जनताले त्यसबाट कुनै लाभ लिन सकेको छैन भने त्यत्रो खर्च गरेको के अर्थ ?’

सांसद साहले जनताले सेवा नपाउने अस्पतालहरुमाथि सरकारले कडा निगरानी राख्नुपर्ने बताए ।