प्राकृतिक विषय पढाउने शिक्षकलाई लाइसेन्स आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौँ । प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्राकृतिक विषयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा बोल्दै नेपाल बौद्ध महासंघका प्रतिनिधि खेम्पो कमल भण्डारीले प्राकृतिक विषयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी नीति, निर्देशिका निर्माण गर्दा परम्परागत गुम्बा, गुरुकुल, मद्रसा शिक्षालाई अनिवार्य रुपमा समावेश गराउनुपर्ने पनि बताए । उनले गुम्बा, गुरुकुल र मदरसाहरुलाई सरकारले पर्याप्त अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, देश, विदेशबाट गुम्बा र बिहारबाट पढेर आएकाहरुलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले समकक्षताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने – ‘गुम्बा, गुरुकुल र मदरसालाई दिइने अनुदानले पुगेको छैन । पर्याप्त अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । देश, विदेशमा रहेको गुम्बा, बिहारबाट परम्परागत रुपमा प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र वा उपाधिलाई मान्यता तथा समकक्षताको निर्धारण गर्नको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि त्यहाँबाट आचार्य गरेर आएकाहरु छन् ।

हामीले पढेर आउने भनेको शास्त्रीय, आचार्य, उपाध्याय लगायत छ । त्यस्तो डिग्रीहरुको समकक्षताको निर्धारण गर्नुपर्छ । बौद्ध शिक्षा पढ्न पहिला भोटमा जानुपर्थ्यो । पछिल्लो कालखण्डमा हामी भारतमा गएर पढ्नुपर्छ । भारतमा नेपालमा जति पनि बुद्ध धर्मलाई संरक्षण दिइएको छैन । कति गुम्बाहरु त्यहाँ रजिष्ट्रर नभएको अवस्था छ । गुम्बा संस्था दर्ता नभएको अवस्थामा त्यहाँबाट पढेर आउनुपर्छ र त्यो डिग्रीलाई समकक्षता दिएको छैन ।

समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विषयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्देशिका निर्माण गर्दा परम्परागत गुम्बा, गुरुकुल, मदरसा शिक्षालाई अनिवार्य रुपमा समावेश गराउनुपर्ने देखिन्छ ।’

उनले परम्परागत शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले परम्परागत शिक्षण संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गरी मुलधारमा ल्याउनका लागि परम्परागत शिक्षा व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने बताए ।