लोकसेवासहित रोकिएका सबै विज्ञापनमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो (आदेशसहित)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको विज्ञापन तत्काल खुल्ला गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारूहरुका लागि वा अन्य कुनै एक वर्गका लागि मात्र सम्पूर्ण विज्ञापन रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो। यही रिटका कारण सुरक्षा निकायसहित लोक सेवा आयोग र अन्य निकायमा पनि कर्मचारी भर्ना रोकिएको थियो।

सर्वोच्चको यो फैसलाले ती निकायलाई कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन बाटो खुलेको हो।

पछाडिपरेका थारू लगायतका वर्गहरूका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुने गरी सिट निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

…यस्तो व्यवस्था गर्दा रोजगारीको आरक्षणको लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समूहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानका व्यवस्थाहरूको रोहमा तय गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसांखिक आधारमा अहिले नै थारू वा यो समूहको लागि यो यति प्रतिशतले पदहरू आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिँदैन, फैसलामा भनिएको छ, …साथै सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापनहरू रोक्नु न्यायपूर्ण हुने पनि देखिएन।’

रिट निवेदनहरू लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न बैङ्कहरू, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सो व्यवस्था गरिसक्न पनि सर्वोच्चको आदेश छ।

…आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइएपछि सो कानुनी व्यवस्थाले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गको लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागु हुनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, …त्यसपछि कायम हुन आउने कुल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष ९अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा० आरक्षण नगरिएबाट वास्तविकरुपमा गुम्न गएका पद समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनू।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैङ्कहरू, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्नेहुँदा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै विज्ञापनको बाटो खोलेको हो।