निलम्बन निस्तेज पारेर अवकाश लिने चोलेन्द्र शम्शेरको चाहना अधुरै

काठमाडौं । उमेद हदका कारण अवकाश पाउनु अघि नै महाअभियोगबाट क्लिन चिट लिने निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको शम्शेर जबराको प्रयास बिफल भएको छ । उनी निलम्बनकै अवस्थामा अवकाशमा जाने निश्चित भएको छ ।

संसद्का महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र बुधबार दिएका थिए । लगत्तै परेको रिट रिट सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य रहेको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनेर पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्नेवारे जवाफ दिन समेत संघीय संसद्का महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशसँगै अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने र आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देश सहित अवकाश लिने जबराको योजना विफल भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशपछि महासचिव गौतमले विभिन्न निकायमा जारी गरेको पत्र समेत प्रभावहीन भएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनको मस्यौदा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शाक्य, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गरे ।
बहसका क्रममा भट्टराईले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको पत्र के कति कारणले गैरसैवैधानिक हो भनी फेहरिस्त पेश गरे । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन भएको, महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग सहित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा जबरामाथि छानबिन हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको र सभामुखले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्नु भनी तोक लगाएकाले महाभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन नै भएको उनको भनाइ थियो ।

रिट निवेदकमध्येका एक, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद् महासचिवको क्षेत्राधिकारमाथि नै थप विवेचना गरे । ‘संसदमा विचाराधीन विषयमा निर्णय सुनाउने अधिकार महासचिवलाई छदैछैन, उहाँले आफ्नो ठहरमात्रै सुनाउनुभयो’ उनले भने, ‘यो अनुशासनहीनताको पराकाष्टा हो । यस्तै रवैया हो भने मुख्यसचिवले पत्र पठाएर प्रधानमन्त्रीलाई घर पठाउन सक्ने भए । त्यसरी पद गए के हुन्छ ?’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निर्वाचन सकिएर अन्तिम निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक हुन केही दिन बाकी रहँदा यसरी पत्र पठाउनु संयोगमात्रै नभएको टिप्पणी गरे । ‘महाभियोगको विषय महासचिवको होइन, प्रतिनिधिसभाको एजेण्डा हो । महाभियोगको निरन्तरता पाउँदैन भनेर भन्ने हक समेत प्रतिनिधिसभालाई मात्रै छ’ उनले भने, ‘संसद्का महासचिवले गैर जिम्मेवार व्यवहार देखाउनुभयो । उहाँलाई पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा कारबाही गर्नुपर्छ ।’

पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधान जोगाउनुपर्नेले नै संविधानलाई जोखिममा पारेको टिप्पणी गरे । महाभियोगको प्रक्रिया समेत संविधान र कानुन अनुसार ‘ट्रयाक’मा नचलेको उनको टिप्पणी थियो । ‘बयान दिन जानेहरू लेक्चर दिइरहेको देखियो, बयान लिन बसेकाहरू मुन्टो निहुराएर सुनिरहने अवस्था देखियो’ उनले भने, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई त धुलोमा पु¥याउन खोजेका थिए नै, संसद्को पनि खिल्ली उडाए ।’ उनले पत्र पाउँ भनी निवेदन दिने र पत्र लेख्नेलाई समेत कारबाही हुनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा र संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमविच मिलेमतो भएको आरोप लगाए । ‘दुई जनाबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो छ । पहिल्यै साँठगाँठ छ । नत्र कसरी त्यस्तो निवेदन खल्तीमा दर्ता हुन्छ’ उनले भने, ‘यो राजद्रोह हो र संवैधानिक व्यवस्था खलल पार्ने काम हो । महाभियोग टुंगिएपछि पत्र लेख्न संसद् क्रियाशील हुन्छ कि कर्मचारी क्रियाशील हुनुपर्ने हो ?’

थापापछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संसदमा महासचिवले लेखेको पत्रको कतैबाट पनि वैधानिकता पुष्टि नहुने भन्दै त्यति स्पष्ट विषयमा लामो बहस आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे ।

बहस सकिए लगत्तै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसद् महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अवकाश अघि क्लिन चिट लिने जबराको चाहना पूरा नभएको हो ।

संसद्का महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिए लगत्तै जबराले उनले आफू सर्वोच्च अदालतमा नियमित काममा फर्कने सूचना पठाएका थिए । तर, सरकारले उनलाई उनको निवास र सर्वोच्च अदालतमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन ग¥यो । विगतमा खोसिएको सुरक्षा पनि फर्काएन ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले महाभियोगको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन नमिल्ने तर्क गर्दै उनलाई संसद्का महासचिवले दिएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्रलाई असंवैधानिक भनेका थिउँ ।
संसद्ले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, संसद्का महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभचावी भएको पत्र दिए पछि कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसको विरोध गर्ने जनाएको थियो । त्यससँगै सर्वोच्च अदालत परिसरमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।

जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परे र उक्त महाभियोग प्रस्ताव गत वर्ष फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भयो । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महाभियोग सिफारिस समिति बनाए ।

उक्त समितिमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका गरी कुल ११ जना सदस्य तोकिएका थिए । चैत २ गतेका लागि उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको मिति पनि तोकिएको थियो। तर चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन ।

महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो । उक्त समितिले आपसी छलफल, जबरासँग बयान र पूरक बयान समेत लिएर सभामुखलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर उक्त समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्न सकेन, बहुमतका आधारमा जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको थियो । उक्त समितिमा रहेका प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सदस्यहरूले फरक मत राखेका थिए । उनीहरूले महाभियोगका लागि प्रमाण सङ्कलनका लागि समय नदिइएको र संविधानअनुसार उक्त समितिलाई तीन महिनासम्म काम गर्न नदिइएको उल्लेख गरेका थिए ।

महाभियोग सिफारिस समितिले चाहिँ बहुमतका आधारमा नौ बुँदे आधार दिँदै उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सत्ताधारी दलका छ सदस्यको बहुमतका आधारमा उक्त सिफारिस गरिएको हो ।

समितिले उनले गरेका फैसलादेखि समितिलाई दिएका बयानसम्मलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसमा पत्नीको हत्यामा दोषी प्रमाणित भूतपूर्व वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाएको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका नखेलेको, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनु पूर्व संसदीय सुनुवाइमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा नगरेका लगायतका कुरलाई महाभियोगको आधारका रूपमा समितिले सिफारिस गरेको छ ।
अनुत्तरित प्रश्न

महाभियोगको मामिला नयाँ संसद्मा सर्छ कि सर्दैन ? यो विषय अझै अनुत्तरित छ । त्, अब अदालतले यसको छिनोफानो गर्नुपर्नेछ ।

पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले महाभियोग समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई पेस गरिसकेको अवस्थामा नयाँ संसद्ले त्यसको स्वामित्व लिने बताउँछन् । संविधानले पनि त्यस्तै परिकल्पना गरेको उनको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि नयाँ प्रतिनिधिसभाले अब बाँकी काम पूरा गर्न पाउने बताउँछन् ।