अन्तिम ‘डेटलाइन’मा नागरिकता विधेयक : संविधानविद् भन्छन्- ‘प्रमाणीकरणबाहेक अरु विकल्प छैन’
काठमाडाैँ । दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेकाे १५ दिन भयाे । संविधानत: राष्ट्रपतिले त्यसरी आएकाे विधेयक १५ दिनभित्र पार लगाउनुपर्छ । विधेयक दाेस्राेपटक गत भदाै २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस भएको थियाे । अहिलेसम्म विधेयक ‘हाेल्ड’ गरेर बसेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अब कस्ताे कदम चाल्लिन् भन्नेतर्फ सबैकाे ध्यान गएकाे छ ।
यसअघि १५ बुँदे सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकाे नागरिकता विधेयक जस्ताे त्यस्तै पारित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारी चिढिएकी छन् । जुन, उनले दलका नेताहरूमार्फत देखाएकी समेत छन् । उनले यसबीचमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरिन् । नेताहरूलाई उनले आफूले दिएकाे सुझावअनुसार नभएकाे बताउनेसमेत गरेकी थिइन् ।
उसाे त राष्ट्रपति भण्डारीलाई याे विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखिएकाे छ । संविधानको धारा ११३ अनुसार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । धारा ११३ (२) मा भनिएकाे छ— ‘यस धाराबमाेजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएकाे विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ ।’ उसाे त संविधानअनुसार पहिलोपटक सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन ‘होल्ड’ मा राखेर सदनलाई फर्काउन सक्छिन् । तर, दोस्रो पटक उनलाई १५ दिन ‘होल्ड’ गर्ने अधिकार त छ, तर फिर्ता पठाउने अधिकार छैन । याे व्यवस्थाले पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई सकसमा पारेकाे छ ।
धारा ११३ (४) त्यस प्रावधानबारे लेखिएकाे छ । ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्ताे विधेयकमाथि दुवै सदनले पुन: विचार गरी त्यस्ताे विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशाेधनसहित पारित गरी पुन: पेश गरेमा त्यसरी पेश भएकाे १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ,’ त्यहाँ भनिएकाे छ । यसले राष्ट्रपति भण्डारीलाई संवैधानिकरूपमा बाँधेकाे छ ।
यसपछि अबकाे राष्ट्रपति भण्डारीकाे कदम कस्ताे रहला भन्ने विषय सबैकाे ध्यानकाे विषय बनेकाे छ ।
राष्ट्रपतिसँग अरु पनि विकल्प छन् ?
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरिरहेकी छन् । यस्ताेमा उनीसँग अन्य के-के विकल्पहरू छन् ? भन्नेबारेसमेत चर्चा हुन थालेकाे छ । यसमा उनले माैन रहन सक्ने विश्लेषण शुरू गरिन्छ । आफूविरुद्धकाे कदम चाल्न प्रतिनिधि सभा बाँकी नरहकाले उनले केही नगरीकन माैन रहन सक्ने अवस्था आउनसक्ने एक अधिवक्ता बताउँछन् । उनले मकालुखबरसँग भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेकाे छ । यस्ताे अवस्थामा आफूमाथिकाे खतरा टर्याे भन्दै उहाँ माैन रहन सक्नुहुन्छ । अबकाे उहाँकाे कदम के हुन्छ, थाहा छैन ।’
संविधानले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भनेको र त्यसपछि निष्क्रिय हुने परिकल्पना गरेकाले असोज ४ गतेपछि मौन बस्नसक्ने विकल्प देखिएकाे संविधानका जानकार एवम् अधिवक्ताहरूले बताउने गरेका छन् । तर, त्याे कदम अझ विवादित हुने भनाइ ती अधिवक्ताकाे छ, भन्छन्— ‘मेराे बुझाइमा त्यसाेचाहिँ नगर्नै बेस हुन्छ । किनकी याे अझ बढी विवादित कदम हाे ।’
त्यसाे त उनले राजीनामा दिनसक्ने समेत बताइन्छ । केही हप्ताअघि यसबारे व्यापक चर्चासमेत चलेकाे थियाे । तर, याे पनि उपयुक्त विकल्प नरहेकाे बताइन्छ । संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भनेका छन्, ‘याे पनि उपयुक्त विकल्प हाेइन । संविधानको सीमा र मर्यादाले पनि त्यस्तो गर्न दिँदैन । यसमा उहाँ सचेत बन्नुपर्छ ।’
राजीनामा दिँदैमा सबै समस्याकाे समाधान नहुने उनले बताएका छन् । राष्ट्र अध्यक्षकाे भूमिकाले सरकारलाई सहयाेग गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘यसरी साेच्नुपर्छ उहाँले । संविधानलाई मान्ने मान्छेले यसरी साेच्नुपर्ला ।’
‘प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ’
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य अब राष्ट्रपति भण्डारीसँग प्रमाणीकरणकाे विकल्प नरहेकाे बताउँछन् । ‘आज लास्ट डेट हाे,’ उनले मकालुखबरसँग भने, ‘अब उहाँसँग प्रमाणीकरणबाहेक अन्य विकल्प छैन ।’
संविधानकाे परि-पालना गर्नका लागि उनले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने भनाइ संविधानविद् शाक्यकाे भनाइ छ । संविधानकाे धारा ११३ (४) स्मरण गराउँदै उनले भनेका छन्, ‘यदि उहाँले संविधानलाई मान्छु भन्नुहुन्छ भनेचाहिँ त्याे विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ ।’
अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि शाक्यकाे भनाइमा सहमत छन् । संवैधानिक हिसाबले आएको विधेयक प्रमाणीकरण गरी पठाउनुबाहेक अरु विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिकरूपले उहाँसँग प्रमाणीकरणबाहेक अर्काे विकल्प देखिँदैन ।’
संविधानकाे धारा ११३ लाई सम्झिँदै उनले थपे— ‘त्यसअनुसार अरु प्रावधान त छैन हाेला, छैन भने उहासँग अबकाे विकल्प प्रमाणीकरण नै हाे ।’
