विवादित एमसीसी अनुदान: हालसम्म ३ अर्ब १० करोड खर्च

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारी संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको छ । कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरु विवाजित हुँदा विवाद पनि लम्बिँदै गएको हो ।

नेपालले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार भएको भए नेपाललाई प्रदान गर्ने पूर्वाधार विकास अनुदान कार्यान्वन १० महिना अघि नै शुरु भइसकेको हुने थियो । एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थपेर ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ)मा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक सुधार परियोजना कार्यान्वयनमा लाने सम्झौता गरिएको थियो । २०७७ को असार १६ गतेबाटै उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा लाने भनिए पनि हालसम्म परियोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

परियोजना कार्यान्वयनमा लागि सरकारले विकास समिति ऐनअनुसार मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) बोर्डको गठन गरेको छ । बोर्डले ६३ करोड डलरको उक्त विकास रकम परिचालन गरी विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण, सडक स्तरोन्नती, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने परियोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ । बोर्डले तयारीका धेरै काम सकेको पनि परियोजना निर्माण सुरु गर्न भने नसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए ।

‘परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने पूर्वाधार तथा अन्य कार्यक्रम अघि बढाउन सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, ‘संसदले अनुमादन गर्नासाथ हामीले निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी पूरा गरिसकेका छौं । आशा गरौं संसदले उक्त सम्झौता चाँडै अनुमोदन गर्ने छ ।’

राजनीतिक विवाद
एमसीए नेपालले एमसीसीसँग भएको पूर्वाधार विकास अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता (कम्प्याक्ट) संसदबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)ले नेपाललाई दिन उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे राजनीतिक विवाद चुलिएको छ । संसदमा पुगेको यो सम्झौता संसदमा पेश हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाका कारण एमसीसी संसदमा पेश हुन नसकेको बताइरहेका छन् ।

अमेरिकी सरकारले नेपालकै प्राथमिकतामा रहेको उच्च क्षमता (हाइभोल्टेज) विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार परियोजनाका लागि उक्त अनुदान सहयोग दिने सम्झौता छ । सम्झौता कार्यान्वनमा लानुअघि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने एमसीसीको शर्त छ । तर, सत्तासिन दल नेकपा एमालेकै भीम रावललगायत केही नेता यो सम्झौताको चर्को आलोचकको रुपमा देखिएका छन् । अमेरिकाले ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत एसियाली देशहरुमा आफ्नो नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम निर्माण गर्न उक्त अनुदान सहयोग आएको भन्दै उनिहरुले यो अनुदानको विरोध गर्दै आएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु समेत यो अनुदान सम्झौताको विरोधमा छन् । त्यसैले संसदबाट उक्त सझौता अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

आयोजना कार्यान्वयनमा लान विद्युत् प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन बनाएर आयोग गठन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयत सम्झौता (पीआईए) हुनुपर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारत सहमति हुनुपर्ने जस्ता एमसीसीका शर्त पूरा भइसकेका छन् । जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको काम समानान्तर रुपमा आयोजना कार्यान्वयन जानुअघिसम्म सम्पन्न गर्न सकिने भए पनि संसदबाट अनुमोदन भए मात्र सहयोग प्राप्तिको सुनिश्चितता हुने कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ ।

परियोजना अन्तर्गत ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक
सम्झौता अनुसार ४०० केभी क्षमताको ३ सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन, ३ वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । यसअन्र्तगत हेटौंडा-रातामाटे-लप्सीफेदी-दमौली-बुटवल ४०० केभि डलल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यस्तै, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अन्तर्गत नेपाली भूभागमा पर्ने लाइन निर्माण हुने छ भने रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ३ वटा ४०० केभिका ठूला सबस्टेशनहरु निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिने छ ।

यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि शिवखोला ७७ मिलोमिटर सडक स्तरोन्नती गर्ने छ । उनका अनुसार अत्याधुनिक पेभमेन्ट रिसाइकलिङ प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलाको पिच खेर नजाने गरी सडक मर्मत गरिने छ । प्रसारण लाइन आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख जनता र सडक स्तरोन्नतिबाट ९ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

३ अर्ब १० करोड खर्च, कति भयो काम ?
नेपालमा एमसीसीले अध्ययन सुरु गरेयता हालसम्म ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकोको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए । ‘सन् २०१४ देखि नै अध्ययनलगायतका काम एमसीसीले सुरु गरेको थियो,’ उनले भने, ‘हालसम्म ३ अर्ब १० करोड खर्च भइसकेको छ ।’ यस एमसीसीको १ अर्ब ६० करोड जति र नेपालको एक अर्ब ५० करोड जति खर्च भएको उनले बताए ।

३१५ किलोमिटर प्रशारण लाइनको रेखाङ्कन, टावर बनाउने ठाउँमा किला ठोक्ने काम, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए), टावरको डिजाइन, सबस्टेशनको डिजाइन, टेण्डर डकुमेन्ट निर्माण जस्ता काम सकिएको उनको भनाइ छ । ‘टेण्डर आह्वान चाहीँ हामीले गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘संसदले कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सुनिश्चिता नभई हामी टेण्डरमा जाँदैनौं । किनभने यति ठूलो रकमको टेण्डर आह्वान गर्दा भोली त्यो आयोजना अघि बढ्ने सुनिश्चितता चाहिन्छ ।’

उनकाअनुसार जग्गा अधिग्रहणको काम धेरैजसो सकिएको छ भने लाइनको राइट अफ वे लिने काम अघि बढेको छ । लप्सीफेदी, रातामाटे, नवलपरासी र हेटौंडामा सब स्टेशन बनाउन जग्गा अघिग्रहण करिब सकिएको उनले बताए । त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने विषयमा एउटा एमओयु भइसकेको छ ।

सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत दाङको भालुबाङदेखि शिवाखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि सडक निर्माण गर्ने ठाउँको गुणस्तर थाहा पाउन डेफेक्टोमिटर मेसिन ल्याइएको उनले बताए । उक्त मेसिन प्रयोग र त्यसले गर्ने सडक जाँचबारे सडक विभागका कर्मचारीलाई तालिम समेत दिइएको छ । ‘झण्डै १६ करोड रुपैयाँ पर्ने उक्त मेसिन ल्याएर १ हजार किलोमिटरको गुणस्तर मापन गरेपछि उक्त स्थानमा कस्तो सडक बनाउने भन्ने डिजाइन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो परियोजना सकिएपछि सडक विभागलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो ।’

‘अब हाम्रो चुनौती संसदको अनुमोदनभन्दा पनि जग्गा प्राप्ती नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेनछ भने पनि यो परियोजना त कसै न कसैले बनाउनै पर्छ, जसले बनाए पनि जग्गा अधिग्रहण र लाइनको राइटअफ वे त लिनै पर्ने हुन्छ । यसमा चुनौती छ । लाइनको दुबैतर्फ २३÷२३ मिटर गरी ४६ मिटर जग्गाको प्रयोगको अधिकारी लिनुपर्ने छ ।’

एमसीसी अनुदान अनुमोदन नभए के हुन्छ ?
नेपालले एमसीसीको अनुदान स्वीकार नगरे अमेरिकी सरकारबाट आउने ५० करोड अमेरिकी डलर आउँदैन । हालसम्म यो परियोजनामा एमसीसीबाट भएको खर्च नेपालले फिर्ता गर्नु पर्दैन । प्रसारण लाइन, सबस्टेशन, सडक स्तरोन्नती परियोजनामा हालसम्म भएका अध्ययन, उपलब्ध प्रविधि र उपकरण नेपाललाई लाभका रुपमा रहन्छन् । तर, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमता अर्थात् ४०० केभी स्तरको ‘लुप लाइन’ निर्माण गरिने जुन कल्पना छ त्यसका लागि अन्यत्रबाट स्रोत जुटाउनु पर्ने हुन्छ ।

स्रोत जुटाउन ढिलाइन भएर हेटौंडा-लप्सिफेदी-रातमाटे-न्युबुटवल-गोरखपुरप्रसारण लाइन बन्न ढिलाइन भए नेपालको बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनका लागि बजारको सुनिश्चितता गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । ‘हाल नेपालसँग भएको एक मात्र ४०० केभिको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट बढीमा १२ सय मेगावाट विद्युत् मात्रै भारतसँग आदानप्रदान गर्न मिल्छ,’ कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, ‘न्यु बुटवल–गोरखपुरबाट ३ हजार मेगावाट आदानप्रदान गर्न मिल्छ ।’

कहिलेबाट नेपाल आयो एमसीसी ?
सन् २०११ मा एमसीसी नेपालमा थ्रेसहोल्ड हेर्न आएको थियो । तर, नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक नीतिनियम, ऐन कानुन तथा लगानीको वातावरण बनिसकेको र थ्रेसहोल्ड आवश्यक नभएको निष्कर्ष एमसीसीले निकाल्यो ।

त्यसपछि नेपाललाई गरिवीनिवारणका लागि अनुदान सहयोग दिन एमसिसि तयार भयो । यसैअनुरुप अर्थमन्त्रालय र एमसीएबीच भदौ २०७४ मा एमसीए कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐनअनुसार २०७५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिए-नेपाल (बोर्ड) गठन गरिएको थियो । १३ असोज २०७६ मा उक्त एमसीसी कम्प्याक्टअनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पिआईए) भएको थियो ।

२८ असोज २०७६ मा बुटवल-गोरखपुर ४०० केभि प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल-भारत सहमति भयो । २ मंसिरमा काठमाडौंमा र २७ र २८ मंसिरमा नयाँदिल्लीमा परियोजना निर्माणका लागि आह्वान गरीने विश्वव्यापी टेण्डरमा उत्कृष्ट कम्पनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘आउटरिच’ कार्यक्रम आयोजना भयो । २०७६ मंसिरमा एमसीएले प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावित हुने १० जिल्लाका ३० ओटा स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई गरिसकेको छ ।

एमसीसीले २० वटा छनोट सूचकका आधारमा विश्वका २४ देशमा गरिबी न्युनिकरणका लागि अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यी मध्ये १७ देशमा एमसीए कार्यक्रम सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपालले विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गरी एमसीसीको मापदण्ड पूरा गरेपछि उक्त अनुदान सहायता प्राप्त गरेको हो ।