संचारमन्त्रीले पोलमा झुन्डिएका तार काट्दा

भदाै १८, काठमाडाै । सरकारले राजधानीका सकडका पोलमा अव्यवस्थित र अवैध रूपमा टांगिएका तार हटाउन सुरु गरेको छ । सहर नै कुरुप बनाउने गरी सडकका पोलमा टांगिएका अवैध तार व्यवस्थित गर्न दिएको समय सीमाभित्र काम नभएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत आफैँले तार काटेर उपत्यकाको तार व्यवस्थापनको काम सुरुवात गरेका हुन् । यस अघि उनले सरोकारवाला निकायलार्इ बोलाएर संयुक्त बैठक गरी उपत्यकाका सडकमा असरल्ल र अव्यवस्थित बनेका तार व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको थिए ।

निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्री बस्नेत आफै तार हटाउन सक्रिय भएका हुन् । यसबाट सहर व्यवस्थित हुनुको साथै राजश्व असुली बढ्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । सञ्चारमन्त्री बस्नेत सहितको प्राविधिक टोलीले आइतबार माइतीघर बबरमहल क्षेत्रका अवैध तार काट्ने र मिलाउने काम गरेको छ । भौतिक तथा पूर्वाधार, स्थानीय र ऊर्जा मन्त्रालयसंग समन्वय गरी तार व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको मन्त्रालयलले यो अभियान राजधानी सँगै मुलुकभर सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।

पोलमा अरसल्ल परेका मध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत तार काम नलाग्ने र प्रयोग विहिन रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले जमिन मुनिबाट तार व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सँग मिलेर दीर्घकालीन योजना बनाउन तर्फ लागेको बताए । सञ्चार सचिव रामचन्द्र ढकालले यो अभियानले तार व्यवस्थापन गर्नुको साथै शुल्क नतिर्ने, विना सम्झौता पोलमा तार टांग्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुको साथै सबै सेवा प्रदायकहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको तार व्यवस्थापन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत गत साउन ३२ को चलानी नम्बर ३४ को पत्रानुसार काठमाडौँ उपत्यकाको सडक छेउका पोलहरुमा रहेका तार व्यवस्थापन गर्न सरोकारित निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले केवल टिभी, इन्टरनेट सेवाप्रदायक , दूरसञ्चार सेवा प्रदायक लगायतको तार तथा केबलहरु अव्यवस्थित रूपमा झुण्डिरहेको कारण सहरको सौन्दय विगार्नुका साथै आगलागी तथा सडक दुर्घटना समेत हुन सक्ने सम्भावना भएकाले ती तारहरुको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भए बमोजिम कार्यान्वय गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्री स्वय तार काट्न सक्रिय भएका हुन् ।