निर्वाचन गराउन नसक्दा राजाबाट अपदस्थ देउवाका मुख्य चुनौतीहरू

काठमाण्डौ । तत्कालिन समयमा प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचन गराउन नसक्दा राजाबाट अपदस्थ कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सहित चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त भएको १२ बर्ष ४ महिना ४ दिनपछि ‘खोलो’ फर्किएको छ तर जिम्मेवारी भने, उही छ – निर्वाचन गराउने ।

मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको दुई दिने अवरोध छिचोल्दै मंगलवार प्रधानमन्त्रीमा चौथो पटक निर्वाचित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको यो कार्यकाल संविधान कार्यान्वयन गर्नु चुनैतिपूर्ण छ। उनमा प्रचण्ड सरकारले तय गरेका रोडम्याप पूरा गर्दागर्दै आफ्ना शासनकालका दिनहरु पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मुख्य चुनौतीहरू

असार १४ को दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन

कुनै पनि हालतमा उनले यो चुनाव सफल पार्न सक्नुपर्छ। प्रचण्ड सरकारले २२ स्थानीय तह थपेर राजपालाई मनाउन खोजे पनि अदालतले त्यसमा रोक लगाएको छ । असन्तुष्ट राजपालाई साथ लिएर बाँकी ४ सय ६१ स्थानीय तहमा चुनाव गर्न नसके इतिहासमा पुनः एक पटक असक्षमको बिल्ला भिर्नुपर्ने छ । यो उनको अनिवार्य कार्यसूची हो जुन अघिल्लो सरकारले पेश्की कार्यभारका रुपमा सुम्पेको छ । सामान्यतः नयाँ सरकारको परीक्षणकाल सय दिन मानिन्छ । यसपटक देउवाका हकमा सत्तारोहणका तीन साता नै परीक्षणकाल रहने छन्। अघिल्लो सरकारले अर्धविराम लगाएको स्थानीय चुनावका अधुरा काममा पूर्णविराम लगाउँदा नै सरकारको सफलताको मापन हुनेछ ।

पार्टीलाई पहिलो बनाउने चुनौति

उनका लागि पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावको अन्तिम नतिजामा मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको तुलनामा करिब २० सीट पछि परेको नेपाली कांग्रेसलाई दोस्रो चरणको चुनावबाट पहिलो स्थानमा विजयी गराउनु पर्ने निकै ठूलो काम छ । यस्तै आगामी संघीय र संसदीय चुनावमा पनि कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाउन उनले धेरै शक्ति खर्च गर्नुपर्ने छ। पार्टीमा नेताहरुको कार्यभार र पदस्थापनमा उनले सन्तुलन कायम गर्न नसके आउँदा चुनावहरुमा पार्टीले व्यहोर्ने सम्भावित पराजयमा अपजस पाउने देउवाले नै हो। तसर्थ उनले सरकारमा लैजाने सहयोगी मन्त्री देखि पार्टीका पदाधिकारी चयन र मनोनयन र कामको बाँडफाडमा पनि उत्तिकै होस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजपाको चुनावी सहभागिता अनिवार्य   

सुखद् संयोग के हो भने देउवाले यसपटक सत्तारोहरणका लागि पाएको बहुमतमा नवगठित राजपाको पनि समर्थन रह्यो। संसदमा २४ सीट भएको राजपाको निर्णायक समर्थनमा देउवा करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री चुनिए। उनले राजपाको यो समर्थनलाई असार १४ को स्थानीय तह चुनावमा भिजिवल गराउन सक्नैपर्छ । अन्यथा उनको सत्तारोहणको पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्नेछ । राजपा असार १४ को चुनावमा जाने वा नजाने अझै पनि ग्यारेन्टी छैन। चुनावमा जाने संकेत दिएका राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन सके देउवा सरकारको सफलताको सुरुवात नै हुनेछ।

अधुरो संविधान संशोधनको कार्यभार

गत साउन १९ मा आफूले गरेको ३ बुँदे लिखित बाचा अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन गराउन सक्नुपर्ने थियो। मधेशी दलहरुको यो माग पूरा गराउन उनले १० महिने शासनकाल भर सकेनन् । एकातिर मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको अडान र अवरोध, अर्कातिर भ्यागुताको धार्नी सरह भएको दुई तिहाई संसदीय बहुमतको अभाव चाहेर पनि प्रचण्डले गर्न नसकेको संविधान संशोधनको अधुरो काम देउवाको काँधमा आएको छ । देउवाले मधेशी दलहरुको माग सम्बोधनमा पार्टी, सत्ता गठबन्धन र सरकारकै उदारता तथा विश्वासलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । यो नै उनको सरकारको सबैभन्दा कठिन र पेचिलो कार्यभार पनि हो ।

१० महिने सरकारी कार्यकालमा प्रचण्डले यो मुद्दालाई जसरी बहानाबाजी गरेर अधुरो छोडे देउवालाई त्यस्तो छुट छैन किन भने उनका सामु २०७४ माघ ७ का दुई चुनावी कार्यभार अनिवार्य पूरा गर्नैपर्ने बाध्यकारी जिम्मेवारी छ । यसो भएमा मात्रै संविधानतः तय भएका चुनावी बाटो पार गर्न सरकार सफल भएको मानिने छ।

संघीय समाजवादी र राजपासँग फेरि ३ बुँदे लिखित सहमति गरेपछि मात्रै उनले प्रधानमन्त्रीमा उनीहरुको भोट पाएका हुन् । अब आफैले हस्ताक्षर गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गराउने उधारो अश्वासन दिने मात्रै सुविधामा प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवा रहने छैनन्। उनले ती सबै लिखित सहमति व्यवहारमा नै उतार्नु पर्नेछ ।