आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय यस्ता छन्

जम्बो मन्त्रिपरिषद्को भार :  नागरिक

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कीर्तिमान तोड्दै मन्त्रिमण्डल सदस्य संखया ५४ पुर्याएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका तीन सदस्यले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसंगै यो ईतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अर्थात् जम्बो मन्त्रिमण्डल बन्नेछ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिलसमेत रहेको देउवाको यो कदमबाट मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बलियो बन्ने परिकल्पनासमेत गर्न सकिन्न ।

ठुलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु देशकै निम्ति भार हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुग्न सकेको छ्रैन ।

एकातिर मन्त्रालयमा मन्त्रीका निम्ति पर्याप्त काम नहुनु र अर्कोतिर राज्यकोषको अनावशयक दोहन हुने गरी मन्त्री बनाउने कामको औचित्य साबित गर्न सकिन्न ।

व्यवसायीसामु निरीह सरकार : कान्तिपुर

सुरक्षित यात्राका लागि बनाइएका नीति–नियम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यातायात व्यवसायीसामु सरकार निरीह देखिएको छ । दसैंका लागि यात्रु घर फर्कने समय नजिकिएको मौका पारेर व्यवसायीले भाडा बढाउने र बस, मिनीबस तथा माइक्रोबसमा छत राख्न पाउनुपर्ने माग पूरा गराएका छन् ।

दसैंका लागि टिकटको अग्रिम बुकिङ रोकेर व्यवसायीले आफ्ना मागमा सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाएका हुन् । सरकारको यस्तो निरीहताबाट आन्दोलन र दबाबका भरमा जस्तोसुकै माग पूरा गराउन खोज्नेहरू निस्सन्देह प्रोत्साहित हुन्छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीले बस, मिनीबस, माइक्रोमा छत राख्न निषेध गरेको छ । छत राखे यातायात इजाजतपत्र ६ महिनाका लागि निलम्बन र ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भने केही समययता हुँदै आएको थियो ।

क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सामान बोकेकाले सवारी दुर्घटना हुने क्रम नरोकिएका कारण नियमन गर्ने निकायप्रति आलोचना बढेपछि यात्रुवाहक गाडीका छत हटाइएको थियो । तर अहिले यात्रुको चाप अत्यधिक हुने समय पारेर यातायात व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई नियम संशोधनमार्फत मालसामान राख्ने नाउँमा छत राख्ने कानुनी व्यवस्था गराउन सहमत बनाएका छन्, जुन गलत छ । नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि लैजाँदै छ ।

सरकारले नै त्यतिबेला प्रयोगविहीन हुने सरकारी कार्यालय वा विद्यालयको बस भाडामा सञ्चालन गर्न सक्छ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास हुने गरेकै हो । त्यसैले भएका गाडीमा यात्रु कोच्न दिनेभन्दा पनि सकेसम्म धेरै गाडी सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

बर्चस्व् निर्माणको यो तरिका : नयाँ पत्रिका 

पोखरामा एकताका चर्चित मन्डले तथा स्थानीय गुन्डा थिए एजना युवा ।

गुन्डागर्दीलाई तत्कालीन दरबारबाटै राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएकाले उनी पछि गएर नगरप्रधान र सहायकमन्त्रीसम्म भए ।

उनको घर नजिक एउटा सार्वजनिक बाटोको चोकको नामकरण उनैका नाममा कसैले राख्यो र एउटा बोर्ड पनि टाँगिदियो ।
हुन सक्छ , त्यसका लागि उनैले आदेश दिएका हुन् ।

पछि सबैले त्यो ठाउँका नाम उनैको नामबाट लिन थाले ।  अहिले पनि त्यो कायमै छ ।

सार्वजकि रुपमा अलग नाम र पहिचान बनाएका स्थल, सार्वजनिक महत्व र उपयोगका वस्तु, सेवा या स्थलको नाम परिवर्तन गर्नु आफ्नो वर्चस्व निर्माण गर्न शक्ति र कानुन्ले दिएका अधिारको दुरुपयोग हो ।

दिगो समाधान खोज : नेपाल समाचारपत्र

एक सातादेखि राजधानीमा थुप्रिएको फोहोर आईतबार बिहानबाट उठ्न थालेको छ ।

राजनधानीको फाहोर ब्यवस्थापन गरिँदै आएको ओखरपौवा ल्यान्फिल्ड साईटका जनताले फोहोर फ्याँक्न नदिएपछि राजधानीको फोहोर उठ्न सकेको थिएन ।

शनिबार काठमाडों र ललिपतुर महानगरपालकिाका उपमेयरसहितको टोलीले ल्यान्डफिल्ड साईटका प्रभावितहरुसंग छलफल गरेपछि अहिलेका लागि फाहोर उठाउन सहमति भएको छ ।

त्यसैले फेरि समस्या सृजना नहुने गरी यसको दिगो ब्यवस्थापन गरिनु जरुरी छ ।