पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको फिला चिर्ने फरार ढुंगेल एमाले नेतासँग नारिँदै


काठमाडौँ, असोज २७ । फरार पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेल एमाले सभासद्को छलफमा भेटिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई भौतिक आक्रमणको चेतावनी दिएपछि सर्वोच्च अदालतले मिति नै तोकेर पक्राउ गर्न ‘वारेन्ट’ जारी गरेपछि फरार भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले गत चैत ३१ गते ढुंगेललाई तत्काल पक्राउ गरी सात दिनभित्र कारागार चलान गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको थियो । पक्राउको जिम्मा लिएको प्रहरीले भने मुलुकभर खोजी गर्दासमेत ढुंगेललाई फेला पार्न नसकिएको बताउँदै आएको छ ।
सर्वोच्चले पक्राउसहितको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाउनसमेत आदेश दिएको थियो ।उक्त आदेशसहितको पत्र वैशाख ३ गते नै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे लगत्तै १० वैशाखमा महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले मुलुकभरका प्रहरी कार्यालयलाई ढुंगेललाई पक्राउका लागि निर्देशन दिएका थिए ।
ढुंगेल बुधबार बेलुका नयाँ बानेश्वरस्थित बुद्धी कार्कीको घरमा भएको चुनावी छलफलका संलग्न रहेको बताउँदै त्यहाँ सहभागी निकटस्थ एक व्यक्तिले फोटोसमेत उपलब्ध गराएका छन्।
फोटोमा एमालेका ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर १ का सभासद् यज्ञराज सुनुवार, एमाले ओखलढुंगाका जिल्ला नेता नानीबाबु बुढाथोकी, माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम गौतम, मोहन खड्कासँगै ढुंगेल पनि संलग्न देखिन्छन् । माओवादी केन्द्रका नेता खड्का द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा ओखलढुंगामा हत्या गरिएका शिक्षक गुरुप्रसाद लुइँटेलको ‘कर्तव्य ज्यान’ मुद्दाका अभियुक्त हुन् भने गौतम द्वन्द्वकालमै ओखलढुंगामा मारिएका सर्वसाधारण मस्तबहादुर तामाङको ‘ज्यानसम्बन्धी मुद्दा’ का अभियुक्त हुन् ।
आफूलाई जेल सजायको फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध भौतिक कारबाही गर्ने र उनीहरूका नाममा ‘वारेन्ट’ गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चमा अडियोभिडियो रेकर्डसहित दायर भएको एक अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले तत्काल पक्राउ गरी कारगारमा बुझाउन आदेश दिएको थियो ।
ढुंगेलले गत वर्षको फागुन २९ मा रामेछापको सैपु गाविसको एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको नामै किटेर धम्की दिएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले पक्राउका लागि सात दिने ‘वारेन्ट’ जारी गरेको थियो । ‘निज जहाँ भए पनि खोजतलास गरी ७ दिनभित्र पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई यस अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नू भनी नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकका नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्चले २०६८ कात्तिक २२ गते ढुंगेलको सजाय माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस रोकिदिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको थियो । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०६६ पुस १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको अन्नपूर्ण पत्रिकाले समाचार छापेको छ ।








