आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

काठमाडौं, पुस ११ ।

कहालीलाग्दो कमिसनतन्त्र : नागरिक

मेलम्ची खानेपानी आयोजना किन समयमा पुरा हुन सकेन ?

नरायणगढ मुग्लिङ सडक बन्न नसकेर पटक पटक निर्माण पुरा हुने समय सार्दा पनि किन समयमा काम हुन सकेन ?

राजधानी काठमाडौंका सडक किन सयमा सम्पन्न हुन सक्दैन ?

काठमाडौंको धोविखोला करिडोरको ११ किलोमिटर बाटो ११ बर्षसम्म पनि किन बन्न सकेन ?

जवाफ खोज्न धेरै हिसाव गरिहरनु पर्दैन । मुलुक घुस कमिसनको दलदलमा फसिसकेको छ ।  राजनीतिक ब्यक्ति ठेकेदार र सरकारी संयन्त्रको भ्रष्टाचारजन्य त्रिवेणीमा यो मुलुकको भाग्य र भविष्य डुब्दैछ ।

जनता जनार्दनलाई मुलुकको भाग्य र भविष्य परिवर्तनका लागि जिम्मेवारी ठानिन्छ । तर जनता त बबुरा भईरहेका छन् ।  मुलुकको विद्यमान बेथितीको उपचारको निम्ति यसले काम गरेको अनुभव हुन सकेको छैन ।

राज्यका सबै अंगमा भ्रष्टाचाररुपी क्यान्सरको प्रभाव छ ।  सबैजसो उच्चपदस्थहरु रिटारमेन्ट फन्ड जम्मा गर्न तल्लीन छन् ।  यो बेथितीबारे सर्वसाधारण जानकारी नहुने हो भने लोकतन्त्र र मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति अभिसाप बन्ने अवस्था छ ।

बाह्य व्यापार बलियो बनाऊः कान्तिपुर 

भूमण्डलीकरणको युगमा मुलुकलाई बाँकी विश्वबाट नितान्त अलग राखेर बन्द अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन तर बाह्य विश्वसँगको हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध सन्तोषजनक छैन । वस्तु आयात–निर्यातमा सबैजसो व्यापार साझेदारसँगको सम्बन्ध हाम्रो पक्षमा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट भने हामीले लाभ उठाउँदै आएका छौं ।

विशुद्ध आर्थिक आँखाबाट हेर्दा पछिल्लो समयमा घट्दो रेमिट्यान्स र बढ्दो आयातले बाह्य संसारसँग मुलुकको लेनदेन दबाबमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । प्राविधिक शब्दावलीमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको गति सुस्त र आयात व्यापारको उच्च हुँदा शोधनान्तर स्थिति दबाबमा परेको हो । चालु आर्थिक वर्षका अघिल्ला दुई महिना घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असोजमा बचतमा देखियो ।

कात्तिकमा शोधनान्तर अवस्था बचतमै रहे पनि घट्दो छ । अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स वृद्धिदर कात्तिक महिनामा ऋणात्मक रहेको, निर्यात, पर्यटनलगायत बाह्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसेकेको लगायत कारण शोधनान्तर बचतमा कमी आएको हो ।

हाम्रा योजना परिणाममुखी केही वर्षमै सकारात्मक आउनेखालका हुनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट प्राप्त सुविधाको व्यापक दोहन गर्न सक्नुपर्छ ।

अलमलिएको राजनीतिः नेपाल समाचारपत्र

मुलुकको राजनीति अलमलिएको छ । आफूले चुनाव जितेपछि वाम गठबन्धनले भनेझैँ मुलुक सहज तवरले क्रमशः राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा जानेमा आशंकाको कालो बादल मडारिएको छ । वाम गठबन्धनलाई बहुसंख्यक ठाउँमा जिताएका मतदाताहरुले चुनावपछिको राजनीति अलमलिनेछ भन्ने सोचेका पनि थिएनन् ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय हुने वा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच एकमत हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।

सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अड्काइरहेकोमा अनेक प्रश्नहरु उठाएको छ । वाम गठबन्धन वर्चश्व रहेको नेकपा (एमाले) ले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई दबाब दिइरहेको अवस्था छ ।

यसले गणतन्त्रको उपलब्धिका रुपमा रहेको राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने जोखिम बढिरहेको छ । संविधानतः मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेशमा स्वीकृति दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत जनमतको सम्मान गरी वाम गठबन्धनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको सन्देश प्रवाह हुने गरी राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ ।

राजनीतिक दलहरुबीच छलफल गरेर अघि बढ्नु राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा मुलुक अघि बढाउने प्रस्थानविन्दु हुनेछ । अलमलिएको राजनीतिको गाँठो फुकाउने सूत्र पनि संवाद नै हो ।

लगानी वातावरणमा सुधारः गोरखापत्र 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विदेशी लगानीमा उच्च वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आ.व. २०७३÷७४ मा कुल १३ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै १० अर्ब १६ करोड ५३ लाख रुपियाँ बराबर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नेपाल भित्रिसकेको छ ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमै यो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिनु खुसीको कुरा हो र यसले आगामी दिन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रा बढ्ने सङ्केत गर्छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षका तुलनामा यस वर्ष राजनीतिक स्थिरता, बन्द–हडतालमा कमी, आर्थिक गतिविधिमा सुधार आदि कारणले विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित बनेको देखिएको छ ।

द्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन भइसकेको छ भने वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, श्रम ऐनमा समसामयिक संशोधन आवश्यक छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई थप आकर्षित गर्न सकिन्छ ।