आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

काठमाडौं, पुस ६ ।

न्यानो लाउनोस्, मीठो खानोस् : नयाँ पत्रिका 

मधेसमा केही दिनयता शीतलहर चलेको छ । सञ्चार माध्यम भन्छन्— चिसोले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । यता पहाडमा पनि तापक्रम घटेको छ । चिसोले बालबालिका र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्यमा असर पारेको छ ।

तराईको केही स्थानमा त नेपाली सेनाले आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाएर, चिया खान दिएर स्थानीयलाई चिसोबाट बच्न सहयोग गरिरहेको समाचार पनि आएको छ । यस्ता समाचार आएपछि सञ्चार गृहका संवाददाता थप सक्रिय भएर यसबारे सरकारले के गर्दै छ भन्ने सूचना खोज्न थाले । यता सरोकारवाला कार्यालयका प्रवक्ता तोकिएका हाकिमसाप आफ्नो अफिस कक्षमै थिए ।

कोठामा २८ डिग्री तापक्रम कायम हुने गरी एसी ‘अन’ गरिएको थियो । हाकिमसाप ऊनीको दौरासुुरुवाल, त्यसभित्र थर्मकोट र बाहिर ऊनीकै कोटमा थिए । कोठा न्यानो भएकाले भर्खर कोट नजिकैको ह्यांगरमा झुन्ड्याइएको थियो ।

ओढ्ने न्यानो कपडा नभएका, आङमा पूरा ढाक्ने कपडा नलगाएका, जुत्ता नभएका, पेटभर खान पुग्ने अन्न नभएका जनताले कसरी न्यानो लगाउलान्, कसरी मीठो खालान् ?

जति चिसो भए पनि नांगा पैतालासहित किसान या कृषि मजदुर काममा निस्केकै छन् ।

सरकार भने छक्क परिरहेछ, आखिर यी मानिसले किन सरकारको सल्लाह मानिरहेका छैनन् रु यस्तो लाग्छ सरकार ती गरिबले यस्तो जाडोमा पनि किन न्यानो कपडा नलगाएका होलान् भन्ने अनुसन्धान गर्न कुनै दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने परियोजना प्रस्ताव बनाउने तयारी गर्दै छ । हाम्रो लोकतन्त्रमा आखिर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी त हुनैपर्‍यो क्यार !

तरलता र अभावको असरः नागरिक

विगतमा जस्तै सरकारले आर्थिक बषृमा पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

सधैझैँ पुँजीगत बजेटको अवस्था नाजुक छ । चालु अभावको पाँच महिनामा पुँजीगत बजेट ९ प्रतिशतमात्र खर्च गरिएको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म पुँजीगत चालु र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयामात्र खर्च गरेको छ ।
यो कुल बजेटको २६ प्रतिशतमात्र हो ।

अहिले बजेट र कार्यक्रम बनाउन व्यस्त स्थानीय तहले समेत उनीहरुलाई दिएको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रको कमजोरीले बैंकहरुलाई खर्चमा आएको कमीको सोझो असर बैंकहरुमाथि परेको हो ।
उधोगी व्यवसायीले कर्जा नपाए ब्यापार व्यवसाय बढ्ने छैन ।

अधिकांश उधोगी ब्यवसायीले पुरै आफ्नो मात्र पुँजी लगाएर व्यवसायी थाल्दैछन्  । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि उधोगी व्यवसायी पर्ख र हेर को अवस्थामा पुग्नेछन् । निजि क्षेत्रबाट आउन सक्ने नयाँ परियोजना सुरु गर्न पनि समस्या पर्नेछ ।

संवादहीनता तोडः अन्नपुर्ण पोष्ट 

तीनै तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर विद्यमान संक्रमणकाल सकिएपछि पनि मुलुकमा सानै भए पनि राजनीतिक गतिरोध देखिएको छ। प्रमुख दल र नेताका अडान/अहम्का कारण गतिरोधको गाँठो कस्सिँदै गएको छ। गतिरोध बढ्दै जाँदा प्रमुख नेताहरूबीच संवादहीनताकै अवस्था उत्पन्न हुनुले सरकार गठन प्रक्रिया थप जटिल हुँदै गएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन नभई सरकार नछोड्ने सुरमा छन् भने अत्यधिक बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धन अध्यादेशमा व्यवस्था भएको एकल संक्रमणीय चुनाव विधि असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसको विपक्षमा छ। राष्ट्रिय सभा गठनको विधि के हुने भन्ने विवादका कारण नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।

यो अवरुद्ध प्रक्रियाको गाँठो फुकाउन शीर्ष तहमा संवाद हुनु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गतिरोधको गाँठो फुकाउन प्रमुख दलका नेतासँगको संवाद थाल्नु आवश्यक छ।

जनादेशले सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनाएको एमाले र त्यसको नेतृत्व गर्न सफल ओलीले पनि आफ्नो छाती फराकिलो पार्नु उचित हुनेछ। शीर्ष तहबीचको संवादबाटै राष्ट्रिय सभा गठनको विधिमा सहमति कायम गर्दै गतिरोधको गाँठो फुकाउनुपर्छ। जनादेशको सम्मान गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्रातिर अभिमुख हुन अब विलम्ब गरिनु हुँदैन।

स्थानीय सरकारप्रति जनअपेक्षाः कान्तिपुर  

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्दै गर्दा आम नागरिकमा उत्साहको लहर थियो । डेढ दशकसम्म कर्मचारीका भरमा चलेका स्थानीय निकायलाई पुन:संरचना गरेर अधिकार सम्पन्नसमेत बनाइएकाले अब विकास निर्माणले तीव्रता पाउने र सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुने विश्वास पलाएको थियो ।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले समेत उद्वेलित बनाएको थियो । तर स्थानीय सरकार गठन भएको केही महिना बित्दै गर्दा अधिकांश गाउँ/नगरका बासिन्दाले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकारको कार्यशैली सुधार नभए सम्बन्धित जनप्रतिनिधि मात्र नभएर राज्यप्रति नै आम नागरिकमा निराशा पुनरावृत्ति हुने जोखिम देखिएको छ ।

विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूले आपसी समझदारी कायम गर्दै अघि बढे मात्रै निर्वाचनताका गरिएका प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन्छन् । गाउँ/नगर समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्छन् । त्यसको लाभ स्वयं जनप्रतिनिधि र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई समेत हुनेछ ।