यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

निर्वाचन सुनिश्चिततामा ध्यान आओस् : नागरिक

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि एउटै मतपत्र छापिसकिएको छ ।

उम्मेदवारको मनोनयसमेत भई मुलुक निर्वाचन प्रक्रियामा होमिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अलगअलग सभाका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाईका विषयमा भएको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न निर्वाचन आयोगलई दिएको आदेशले मुलुकको रानीतिलार्य तंरगित पारेको छ ।

अदालतको यो खादेशसंगै निर्वाचन सार्ने किसिमको चलखेलप्रति आशंका गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनले सरकारलाई निर्वाचा सारे व्यस्थापिका संसद्लाई ब्युँताउने चेतावनी दिईसकेको छ ।

जनता उत्साहसाथ निर्वाचनमा सहभागी भईसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी निकायबाट जिम्मेवार व्यवहार उपेक्षित छ ।

जालझेल र तिकडमा लोकतन्त्र चल्दैन । मुलुकको स्रोतसाधनको सदुपयोग र जनप्रतिनिधि छान्ने नागरिककको अधिकार सुनिश्चितताका निमित् सबैको ध्यान जओस् ।

कर्मचारीको नाटकः नयाँ पत्रिका 

नयाँ संविधानमार्फत अधिकार सम्पन्न बनाइएका शक्तिशाली स्थानीय तहको तीन चरणमा गरी निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचित पदाधिकारीले पदबहाली गरी काम पनि सुरु गरिसके ।

तर, कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने सरकारले भने अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । बाहिरबाट हेर्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र यसका सचिवले चाहिँ यस कार्यमा अड्चन पैदा गरिरहेकोजस्तो देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले सरुवा गरेका एक सय १७ उपसचिवमध्ये अधिकांशको सरुवा सामान्य प्रशासनका सचिवले रद्द गरिदिएको समाचारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुनु वा कर्मचारी जानै नमान्नुका पछाडि केन्द्र वा क्षेत्रका मालदार कार्यालयमा बसेर कमाउन पल्केका कर्मचारी बढी जिम्मेवार छन् ।
राज्यको सिन्दुर पहिरिएर जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ता र सुविधा लिने कर्मचारीले राज्यले खटाएको ठाउँमा जान्नँ भनेर नाटक गर्न मिल्दैन ।
सरकारले खटाएको स्थानीय तहमा गएर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न आनाकानी गर्ने कर्मचारीले तिनै जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ताचाहिँ कसरी लिन सकेका होलान् र ?

तामाकोसी तेस्रोमा बदमासीः अन्नपुर्ण 

जलविद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भावना भएर पनि लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेका नेपालीका लागि यसको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हात पार्न करोडौं रुपैयाँको खेल हुने गरेका छन् । यही कमिसन मोहका कारण स्थायी सरकार मानिने ऊर्जा मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्र र ऊर्जा मन्त्रालयलाई नेतृत्व गर्न आउने राजनीतिक व्यक्ति नीति, नियम र ऐनकानुनले रोक्दारोक्दै पनि लाइसेन्स जारी गर्न उद्यत् देखिन्छन् ।

बूढीगण्डकीमा राज्यले अर्बैां रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो । तर ईपीसीएफ (लगानीसमेत जुटाएर बनाइदिने) भन्दै नेपालका प्रचलित ऐनकानुन हातमा लिँदै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै विनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई सुटुक्क दिएको थियो, जसलाई यसअघिको व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले संयुक्त रूपमा खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने निकाय मौन रहँदा त्यसबाट अझै उत्तेजित र प्रेरित भएर ऊर्जा मन्त्रालयले चोर बाटोबाट सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) पनि बूढीगण्डकी शैलीमा एनआरएनका अध्यक्षको कम्पनी टीबीआई होल्डिङलाई सुटुक्क लाइसेन्स दियो ।

लगानी बोर्डले तामाकोशी प्रतिस्पर्धा गराएर दिने निर्णय गरिसकेको थियो । मन्त्रालयले यसरी लाइसेन्स दिँदा कानुनको उल्लंघन मात्र भएको छैन, प्रचलित परम्परा र पद्धतिको समेत धज्जी उडाएको छ ।

अन्य बचेखुचेका आयोजना राज्यले लगानी सुनिश्चत गर्न पहिला आफैंले अध्ययन गर्ने र नसके मात्र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराएर दिँदा सुशासन कायम हुन सक्छ ।

निर्वाचनप्रतिको दायित्वः कान्तिपुर 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी प्रयोजनका लागि अलग–अलग मतपत्र छाप्नेबारे प्रगति विवरण बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार दिएको आदेशले चुनावी प्रक्रिया त प्रभावित हुँदैन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।

समानुपातिकतर्फ एउटै मतपत्र रहने गरी छपाइ सकिएको र प्रत्यक्षतर्फका लागि पनि एउटै मतपत्र छाप्न तयारी भइरहेका बेला सर्वोच्चबाट आदेश आएको हो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको तर्क गरेको छ ।

पहिलो चरणको मतदान हुन एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला अदालतबाट आएको यस्तो आदेशलाई कारण बनाएर निर्वाचन सार्न र संवैधानिक रिक्तता निम्त्याउन खोजिएको त होइन भन्ने जुन आशंका यसबीचमा प्रकट भएको छ, त्यसलाई निर्वाचन आयोग र सरकारले समयमै चिर्नुपर्छ ।

न्यायालयको फैसला निर्वाचन प्रतिकूल नभएको यथार्थ पनि सरोकारवाला सबैले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

विगतमा चुनाव सार्दा इतिहासमा लोकतन्त्र गुमाउने माध्यमका रूपमा चित्रित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश र जनतालाई घोषित निर्वाचन समयमै हुनेमा गम्भीरतापूर्वक विश्वस्त तुल्याउने गरी सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ ।

निर्यात वृद्धिमा राजनीतिक इच्छाशक्तिः कारोवार 

नेपालको व्यापारघाटा बर्सेनि बढिरहे पनि यसलाई घटाउँदै लैजाने प्रभावकारी कदम चाल्नबाट राज्य सधैँ चुकिरहेको छ । नेपालबाट हुने निकासी परिमाण सधैँ स्थिर रहिरहने तर आयात भने बर्सेनि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढिरहने अवस्थाका कारणले निर्यातभन्दा आयात परिमाण ११ गुणासम्म बढी भइसकेको छ ।

यसले एकातर्फ मुलुकको शोधनान्तर अवस्था सधैँ जोखिममा छ भने अर्कातर्फ हामी सधैँ परनिर्भताको भुमरीमा फस्दै गइरहेका छौं । यसैले व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि हालको परम्परागत राजनीतिक तथा प्रशासनिक सोचभन्दा माथि उठेर ठोस र प्रभावकारी निर्णय जरुरी छ, जसको कार्यान्वयन पक्ष झनै महत्वपूर्ण छ ।

नेपाल बढ्दो व्यापारघाटाका अवस्थामा पनि भुक्तानी सन्तुलन अनुकूलको अवस्थामा रहनु भनेको नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स नै हो । वैदेशिक रोजगारीमा वैध बाटोबाट गएका १४ लाख र त्यत्तिकै संख्यामा रहेका अन्य कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । बढ्दो उपभोगमुखी संस्कारले बढाएको व्यापारघाटाको घाउमा रेमिट्यान्सले मल्हम लगाइरहेको छ ।

त्यसैले व्यापारघाटा राज्यका लागि कहिल्यै टाउको दुखाइको विषय बन्न सकेन । मुलुकभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व नबढेको अवस्थामा समेत रेमिट्यान्सले उपभोग बढाउँदा गत वर्ष व्यापारघाटा ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशतले बढी हो । नेपालले संसारका ३३ वटा मुलुकसँग १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा बेहोर्नुपरेको तथ्या आफैंमा चिन्ताजनक हो ।

सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न अपनाएका उपायहरू हालसम्म टालटुले मात्रै छन् । सरकारका नीतिगत प्रयासमा एक त गम्भीरता देखिँदैन भने अर्कातर्फ यसको कार्यान्वयनमा इमानदारिता नहुँदा परिणाम कहिल्यै आउन सकेको छैन । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा हुने भारतसँगको व्यापारमा देखिएका अनेकौं झमेला अन्त्यका लागि राज्य सधैँ चुक्दै आएको छ ।