‘मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा आएको हो र ?’

चैत्र २७, काठमाडौं। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अधिकृत स्तरका कर्मचारीको सात दिनको तलब सरकारी राहत कोषमा बुझाउन मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र गरेपछि त्यसको सामाजिक सञ्जालहरूमा विरोध भइरहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध युद्धस्तरमा खटिरहेका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णयको विरोध भइरहेको हो।   

नेकपाको विदेश विभाग उप प्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय अविवेकी भएको बताए। सङ्कटको बेला मन्त्री, सांसद र अरू उच्चपदस्थको वार्षिक तलब घटाउनुको साटो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय खेदजनक रहेको उनले बताए।   

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘संकटका बेला मन्त्री, सांसद र अरू उच्चपदस्थको वार्षिक तलब घटाउनुको साटो आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय एकदमै निर्दयी, अविवेकी र खेदजनक छ। मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो र ?’ 

नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण देखा पर्न थालेपछि सरकारले चैत्र ११ गते राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो। मानिसहरूबीच भेटघाट हुँदा भाइरस फैलन सक्ने भएकोले लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कनसमेत सरकारले निर्देशन जारी गर्‍यो।  

कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षणका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री अनि भाइरसबाट बच्न आवश्यक पर्ने मास्क, सेनिटाइजर बजारमा हाहाकार भइरहेका बेला समूहमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रहरी लकडाउन कार्यान्वयनका लागि उत्रिरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका सम्भावित खोजी पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि उसलाई छ। 

प्रहरीलाई प्रोत्साहनको आवश्यकता भएको यस्तो समयमा तलब काट्ने हास्यास्पद निर्णय प्रहरी नेतृत्वले गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो।