कमल थापालाई गृहमन्त्री बनाउँने देउवाको सपना चकनाचुर !

काठमाडौँ, असोज २४ । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई हटाएर प्रधानमन्त्री देउवाले कमल थापासहित उनले नेतृत्व गरेको राप्रपाका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउँन लागिपरे पनि त्यो अन्ततः तुहिएको छ । तर, अझैपनि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु हटाउँनका लागि कानुनी परामर्श जारी नै राखेका छन् ।

त्यस्तै,प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष थापालाई गृहमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय दिन पटक पटक छलफलमा डाँक्न थाकेका छैनन् । थापालाई फेरि पनि मन्त्री बनाउँने बहानामा देउवाले थापालाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्ने गरेका छन् । तर, थापालाई जसरी हुन्छ जर्नादनको ठाउँमा तपाइँलाई नै गृहमन्त्री बनाउँछु भन्दै देउवाले बचन दिइरहेका छन् ।

तर,आज मंगलार देउवा सरकारको यो कदमविरुद्ध सिंहदरबारस्थित बसेको एमाले संसदीय दलको कार्यालय बैंठकमा कानुन व्यवसायीहरुले पनि देउवाको यो प्रस्ताव फेल हुने बताए । कानुन व्यवसायीहरुसँगै बैंठकमा दुई दलका शीर्ष नेताहरूले कुनै पनि हालतमा वर्तमान सरकारले मन्त्री हटाउँन नसक्ने अड्डी कसे । सबैभन्दा पहिले कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद् रामनारायण विडारीले कुनै पनि हालतमा सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । उनीपछि गठबन्धनका दर्जनौँ सांसदले आफ्नो भनाइँ राख्दै वर्तमान सरकारले चुनावको मुखमा मन्त्रीहरुको फेरबदल गर्न नसक्ने बताए ।

यस्तै बैठकमा शीर्ष नेताले मन्त्री फेरदलभन्दा पनि आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समान धारणा बनाएर जाने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रियसभा गठन र त्यसको प्रक्रियालाई कुन ढाँचामा अगाडि लैजाने भन्नेबारेमा गठबन्धनबीच घनिभूत छलफल भएको थियो । बैठकमा एमालेबाट अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सांसद अग्नि खरेललगायत सहभागी थिए भने माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए । उनीहरू सबैले वर्तमान सरकारले नव मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए । बैंठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले सरकार परिवर्तन गर्न कुनै पनि हालतमा नमिल्ने भन्दै आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ताँत्तिन सल्लाह दिएका थिए ।

एक त आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव मुखैमा छ भने मन्त्रीहरु चेनफेन गरेर हुनेवाला केही छैन । आधा महिने कार्यकालको अवधिमा मन्त्री पड्काउँने नियुक्त हुँने मन्त्रीले के नै काम गर्न सक्छन् ? भने अर्कातिर संविधानमा पनि मन्त्री हटाउँन सकिने नियम उल्लेख गरिएको छैन । यदि मन्त्री नै नियुक्ति गर्ने हो भने दलका आधिकारिक व्यक्तिसँग परामर्श लिएर मात्र मन्त्री नियुक्त गर्न सकिँने प्रावधान छ । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउँन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

दसैँ नसकिँदै नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले असोज १७ गते आगामी निर्वाचनमा तालमेलपश्चात् पार्टी एकीकरण गर्ने भएपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु हटाउँन लागिपरेका देउवा फेल हुने भएका छन् । हाल कानुन व्यवसायीहरुले पनि वर्तमान सरकारले मन्त्री हटाउने वा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्नेबारे उनलाई सुझाव दिन थालेका छन् ।