निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग असफल, म्याद थप्ने तयारी

साउन ३१, काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सरकारले तोकेको समयभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न असफल भएको छ । क्षेत्र निर्धारणको लागि आयोगलाई दिइएको २१ दिनको समय आज सकिदैछ । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारण गरी सरकारलाई आज आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो । आयोगले क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही दिनका लागि म्याद थप गर्न लागेको छ ।

आयोगका सदस्य डाक्टर विश्वकल्याण पराजुलीले आफूहरुले आज प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने भन्दै सरकारले १० दिनको लागि म्याद थपको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘केही प्राविधिक काम अझै बाँकी रहेकाले हामीले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेनौ’, उनले भने, ‘अब थपिएको समय भित्र हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा सरकारले गठन गरेको आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफ्नो काम प्रभावित भएको जनाएको छ । सरकारले दिएको म्यान्डेड अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्नै लागेका बेला सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सकिने फैसला गरेपछि आफ्नो प्रतिवेदन लथालिंग भएको आयोगको भनाई छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर हुने भएपछि आयोगलाई तयार  पारेको प्रतिवेदन माथी पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगलाई प्रतिनिधि सभाका लागि १ सय ६५ र प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले समयमै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि सरकारलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाई हुने भएको छ । क्षेत्र निर्धारणमा ढिलाई भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले यस अघि सरकारसँग पटक–पटक ताकेता गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले साउन १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन नसके मंसीर भित्र निर्वाचन गर्न गाह्रो हुने सरकारलाई जनाउ दिइसकेको छ ।