आर्थिक विधेयकमार्फत ६ कानून खारेज र ३ ऐन संशोधनको प्रस्ताव

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री वाग्लेले उक्त विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि कुनै सदस्यबाट विरोधको सूचना नपरेपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए ।

विधेयकका उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नभएका तथा वर्तमान संघीय शासन प्रणालीमा असान्दर्भिक बनेका कानुनी र संस्थागत व्यवस्था खारेज गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको बताए ।

उनले कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्दै कम समय र कम लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक तर्जुमा गरिएको बताए ।

प्रस्तावित विधेयकमार्फत प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।