मिडियाका गेट अगाडि भेटिएका शङ्कास्पद सवारी ५०० रुपैयाँ जरिवानामै छुट्ने

काठमाडौं । राजधानीका विभिन्न सञ्चारमाध्यमको गेट अगाडि शङ्कास्पद अवस्थामा बेवारिसे अवस्थामा छाडिएका सवारीसाधनका धनी वा चालक सम्पर्कमा आए उनीहरूलाई अधिकतम ५०० रुपैयाँ ट्राफिक जरिवाना गरेर छाडिने भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार शङ्कास्पद रूपमा पार्किङ गरिएका ती सवारीसाधनमा विस्फोटक पदार्थ वा अन्य आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कुनै सामग्री फेला नपरेपछि घटनालाई फौजदारी कसुरको दायरामा नराखी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसअनुसार सवारीधनी वा चालकविरुद्ध तत्काल कुनै फौजदारी मुद्दा, थुनछेक वा धरपकडको प्रक्रिया अघि बढाइने छैन ।

हाल ती पाँचवटै सवारीसाधनलाई रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । सोमबार बेलुकासम्म भने कुनै पनि सवारीधनी वा चालक स्वयं प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन् । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले सुरक्षा परीक्षणका क्रममा कुनै विस्फोटक वा शङ्कास्पद वस्तु नभेटिएकाले ट्राफिक कानुनअनुसार आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाइएको बताए ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी नरेशराज सुवेदीका अनुसार सवारीधनीको पहिचानका लागि यातायात व्यवस्था विभागसँग विवरण माग गरिएको छ । सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमा आएपछि वा अनुसन्धानका क्रममा उपस्थित गराइए पछि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उनले बताए ।

प्रहरीका अनुसार घटनामा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६४ आकर्षित हुन्छ, जसले सार्वजनिक स्थानमा अरूलाई अवरोध पुग्ने गरी सवारीसाधन पार्किङ गर्न वा निषेधित स्थानमा सवारी अड्याउन रोक लगाएको छ। पहिलो पटक यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यता, नेपाल पत्रकार महासंघले भने ट्राफिक कारबाही सीमित गर्न खोजिएको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सञ्चारगृहलाई लक्षित गरी शङ्कास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएको घटनालाई सामान्य ट्राफिक उल्लङ्घनका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए ।

दाहालले सञ्चार संस्था, सार्वजनिक व्यक्तिका निवास तथा भीडभाड हुने स्थानलाई लक्षित गरी एउटै दिन शङ्कास्पद रूपमा सवारीसाधन छाडिनु सामान्य संयोगका रूपमा लिन नसकिने उल्लेख गर्दै घटनाको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि, उद्देश्य र संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।