“झ्याप्प-झ्याप्प” बत्ती जाने समस्याको जरो कहाँ छ ?

काठमाडाैं । देशभर भइरहेको अघोषित बत्ती जाने (ट्रिपिङ) र न्यून भोल्टेजको समस्या मौसमी नभई संरचनागत भएको निष्कर्ष निकाल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वितरण पूर्वाधार सुधारका लागि चारवटा ठोस निर्णय गरेको छ।

ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, दुई डिभिजन कार्यालय र देशभरका विद्युत् वितरण नेतृत्वसँग बसेको उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकले बत्ती जानु मुख्य रोग नभएर कमजोर पूर्वाधारको ‘लक्षण’ मात्र भएको ठहर गरेको हो।

हालै नेपालगन्ज लगायतका क्षेत्रमा गरिएको स्थलगत भ्रमणका क्रममा सन् १९९० को सातौँ विद्युतीकरण आयोजनापछि वितरण सञ्जालमा उल्लेख्य स्तरोन्नति नभएको तर विद्युत्को माग भने प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको तथ्याङ्क बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। पुरानो सञ्जालमा नयाँ माग थपिँदा फिडर ओभरलोड, ट्रिपिङ र लो-भोल्टेज जस्ता समस्या निम्तिएको बैठकको निष्कर्ष छ।

बैठकका चार प्रमुख निर्णयहरू:

पहिलो: हरेक प्रदेशले आफ्नो वितरण पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था, कमजोरी र बढ्दो माग धान्ने पुनर्संरचना योजना तयार गर्ने,

दोस्रो: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वितरण सुधारका लागि सबै प्रदेश प्रमुखहरूबाट एकीकृत बजेट सम्बोधन संयन्त्र बनाइनेछ। यो योजनालाई ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ सँग जोडेर तीनवटा मुख्य क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र र पर्यटकीय केन्द्रहरू) मा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। बजेट अनुमानमा नभई तथ्याङ्कमा आधारित हुनेछ।

तेस्रो: भौतिक पूर्वाधारसँगै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको पनि निरन्तर स्तरोन्नति गरिनेछ। यसका लागि सबै प्रदेशका वितरण प्रमुखहरूका लागि प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

चौथो: समस्याहरूलाई फाइलमै सीमित हुन नदिन अबदेखि हरेक महिना सबै प्रदेश प्रमुखहरूसँग नियमित बैठक बस्ने र प्रगतिको समीक्षा गरिनेछ।