सरकारको प्राथमिकता सुशासन, तीव्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाः प्रधानमन्त्री
मकालु खबर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता सुशासन प्रवर्धन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले आज एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का अध्यक्ष मासातो कान्डासँगको भेटवार्ताका क्रममा सो धारणा राखेका हुन् ।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि प्रवर्धन गर्ने, ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिने र पूर्वाधारको आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउनेबारे पनि अध्यक्ष कान्डालाई जानकारी गराएका थिए ।
उनले स्थिर नीतिगत वातावरण र सुदृढ संस्थाहरू नै लगानी आकर्षित गर्ने तथा दिगो र समावेशी विकास हासिल गर्ने आधार भएको विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
उक्त भेटवार्तामा एडिबी साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।
सो अवसरमा नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै एडिबीको ऊर्जा रणनीतिअन्तर्गत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा साझेदारलाई जोड दिइएको थियो ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले एडिबीको सहयोगमा निर्माणाधीन दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएको र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । यसको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गरिदिन पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए ।
भेटवार्ताका क्रममा एडिबीको ‘कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी’अन्तर्गत विशेष गरी ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, सहरी विकास तथा डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताका तर्फबाट विगत पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विकास यात्रामा एडिबीले निरन्तर रूपमा पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर रूपमा सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए ।
मुलुकको ठूलो विकास साझेदार रहेको एडिबीको हाल नेपालमा सक्रिय खुद ‘पोर्टफोलियो’ करिब चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रहेको छ । यसबाट ३१ वटा परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।
एडिबीबाट ‘पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ’ अन्तर्गत सन् २०२६ मा १५ करोड अमेरिकी डलरको सहायता कार्यक्रम रहेको छ ।
यसअन्तर्गत मुख्यतया खानेपानी, सरसफाइ, सहरी पूर्वाधार विकास, युवा रोजगारी प्रवर्धन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, डिजिटल सुशासन र सहकार्यको प्राथमिकताका क्षेत्रमा पनि त्यस अवसरमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालका अनुसार भेटवार्ताका अवसरमा नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको नयाँ आधारका रूपमा विकास भइरहेकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै डिजिटल पूर्वाधार तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढीकरणमा एडिबीको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
मकालु खबर
