सक्रिय बन्न लेखा समितिलाई सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौँ । सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्रिय बन्न सुझाव दिएका छन् ।

मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले बेरुजु फर्स्यौट, राहदानी खरिद प्रकरणको अध्ययन गर्न तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रभावकारी छानबिन अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले समितिको पहिलो प्राथमिकता बेरुजु फर्स्यौट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले एक–दुई हप्ताभित्रै बेरुजु फर्स्यौट गर्नेगरी स्पष्ट कार्यतालिका बनाउन आग्रह गरे । उनले समितिमा उजुरी प्राप्त भएका मात्रै नभई सार्वजनिक महत्वका अन्य विषयलाई पनि समितिले छलफलको विषयवस्तु बनाउनुपर्ने बताए ।

समितिले आफैँले देखेका अनियमितता र शङ्कास्पद विषयलाई समेत तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कुरा बेरुजू फर्स्यौट नै हो, यसलाई जति सकिन्छ, छिटो गर्नुपर्छ । एक दुई हप्ताभित्र बेरुजु फर्स्यौट गर्नेगरी कार्यतालिका निर्धारित गर्नुपर्छ । साथै समितिमा पर्याप्त उजुरीहरू आएका छन् र उजुरी नआएका पनि केही क्षेत्रहरू छन् । उजुरी आएपछि मात्रै छलफल गर्नुपर्छ, बाँकी चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने अदालती कामकाज जस्तो हुनुभएन । त्यस्तो भूमिकामा समिति रहनु हुँदैन । हामीले देखेको कुराहरूलाई पनि तुरुन्तै छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित विषयमा समितिले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले राहदानी छपाइमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै कुनै कारणले छपाइ रोकिएमा मुलुक गम्भीर समस्यामा पर्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने ‘राहदानी छपाईको बारेमा अहिले समस्या देखिएको छ । भोली एकैपटक राहदानी छपाई रोकियो भने हामी गम्भीर समस्यामा पर्छौँ । यसको बारेमा समितिमा छलफल गर्न आवश्यक छ । यद्यपि त्यसमा विशेष अदालतले टुंगो लगाई सकेको कुरा छ, मुलुकलाई ७१ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको भन्ने कुराहरू आएका छन् । लेखा समितिमा यो विषय छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम थापाले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ । सार्वजनिक लेखा समितिको दायित्व सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता, जबाफदेहिता र संस्थागत सुधार सुनिश्चित गर्नु रहेको उनले बताए ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सम्भावित जोखिम किन रोक्न सकेन र भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन कस्ता कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छन् भन्ने विषयमा समितिले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘राहदानी नेपालमा सार्वभौमता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको कुरा हो । ई–पासर्पोट खरिदमा देखिएको विवाद र यससम्बन्धी करिब १० अर्ब १३ करोड बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु गम्भीर विषय हो । अदालतमा विचारधिन मुद्दाको न्यायिक पक्षमा म प्रवेश गर्न चाहन्न तर सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी सार्वजनिक क्षेत्रको पारदर्शिता, जिम्मेवारी र प्रमाणित सुधार सुनिश्चित गर्नु हो । समितिले खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मुल्याङकन निष्पक्ष र पारदर्शी थियो कि थिएन रु निर्णय प्रक्रिया अनावश्यक हस्तक्षेपबाट भयो की रु आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सम्भावित जोखिम किन रोक्न सकेन रु भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन के कस्ता कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा समिति गम्भीर हुनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सार्वजनिक लेखा समिति आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण समिति भएपनि यसको गतिविधि सुस्त रहेको टिप्पणी गरे । उनले समितिलाई थप सक्रिय बनाउँदै नियमित बैठक, बेरुजु फर्स्यौट, प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले आवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गरेर समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा छानबिन तथा कारबाही सिफारिसका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सार्वजनिक लेखा समिति आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण समिति हो । तर यसको गतिविधि अलि सुस्त भएको छ । यो धेरै सक्रिय हुनुपर्ने समिति हो । सुस्त रहेको यो समितिको गतिविधिलाई हामीले सक्रिय रूपमा अगाडी बढाउनुपर्छ । समितिमा प्राप्त उजुरी र समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्, यसमाथि पनि हामीले छलफल गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका काममा उपसमिति गठन गरेर तीव्रता दिनुपर्छ । नियमित बैठक बसेर बेरुजुमा पनि घनिभूत रूपमा काम गर्नुपर्छ, प्राप्त उजुरी र अरू राष्ट्रियस्तरमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि समितिले छानबिन र कारबाही सिफारिसका कामहरू गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सय ८० जना करारका शिक्षण सहायकहरू पारिश्रमिकलाई बेरुजू देखाइदिएको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले महालेखाले देखाएको बेरुजु श्रम गरेर तलब लिएका कर्मचारीबाट असुल गर्ने कि प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गर्ने निकायको जिम्मेवारी खोज्ने भन्ने प्रश्न गरे ।

पराजुलीले श्रम गरेर पारिश्रमिक लिएका कर्मचारीलाई अन्याय हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन समितिले न्याय, सुधार र जबाफदेहिताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताए । यस्ता प्रकृतिका धेरै विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने ‘केही दिन अगाडी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सय ८० जना करारका शिक्षण सहायकहरूको गुनासो लिएर हामीकहाँ आउनुभएको थियो । महालेखा परीक्षकले उनीहरूले लिएको तलबभत्तामा बेरुजु देखाइदियो, अब त्यो बेरुजु देखाएको रकम श्रम गरेर तलब खाएकासँग असुली गर्ने हो की त्यो संस्थाले निर्णय गर्दा प्रक्रिया नपुर्याइकन निर्णय गरेर तलब खुवाउनेसँग गर्ने हो ? श्रम गरेर आफ्नो ज्याला लिएका कर्मचारीहरूबाट रकम असुली गर्नुपर्ने भन्ने आशय प्रकट भएको छ, यस्ता विषय धेरै छन्, यी विषयमा समितिले न्याय गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने पाटोमा काम गर्नुपर्छ ।’

समितिमा बेरुजू छलफल उपसमिति गठनमा गर्ने र आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले पाँच वटा उपसमिति गठन गर्ने लागेको छ । अर्थ सुशासन उपसमिति, राज्य सुरक्षा, न्याय, कानुन र प्रशासन उपसमिति, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण उपसमिति, आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानव पुँजी उपसमिति र सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमिति छन् । तर समिति संयोजक चयनमा कुरा नमिलेपछि उपसमिति गठन हुन सकेका छैनन् ।