सरकारको सय दिन अवसर गुमेको १०० दिन: नेविसंघ

काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) की सभापति करुणा कटुवालले सरकारले १०० दिनभित्र शिक्षा क्षेत्रमा गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएकी छन् ।

सरकारको १०० दिने कार्यकाल समीक्षा गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधार, शिक्षा क्षेत्रमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाएकी हुन् ।

सरकारको सुरुवाती प्रतिबद्धताले विद्यार्थीमा आशा जगाएको भएपनि १०० दिनभित्रको कार्यप्रगतिले उत्साह निराशामा परिणत भएको उनले बताइन् ।

उनकाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताका पक्षमा नेविसंघले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । उनले वर्तमान सरकारले संविधान विपरीत विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्ने अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाइन् । उनले विश्वविद्यालयमा दलिए भागबन्डा अन्त्य गर्ने भनिएपनि त्रिवि सेवा आयोग तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियुक्त गर्दा राजनीतिक आधारमा गरिएको बताइन् ।

नेविसंघले सरकारले परीक्षा छिटो प्रकाशित गर्ने नाममा एसइई र कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशनमा लापरबाही गरेको आरोप लगाएको छ । पुनः योगका लागि निवेदन दिएका १ हजार विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका नै नभेटिनुले राज्यको सुशासनलाई नै गिज्याएको अध्यक्ष कटुवालले बताइन् । नेविसंघले सरकारको पहिलो १०० दिनलाई ‘अवसर गुमेको १०० दिन’ का रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ ।

उनले भनिन् ‘सरकारले १०० दिनभित्र शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र दलीय भागबण्डाको अन्त्य गरी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने सरकारको सङ्कल्प स्वागतयोग्य थियो, नेपाल विद्यार्थी संघले यो विषयमा बारम्बार आन्दोलन गर्दै आइरहेको विषय पनि हो तर सरकारले १०० दिनभित्र आफूले गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्न सकेन । सरकारप्रति विद्यार्थीको जुन किसिमको उत्साह थियो, त्यो निराशामा बदलिएको छ, सरकारको १०० दिन ‘अवसर गुमेको १०० दिन’को रूपमा नेविसंघले लिएको छ ।’

उनले साप्ताहिक दुई दिने बिदाले विद्यार्थी समस्यामा परेको बताइन् । साप्ताहिक दुई दिने बिदाले वर्तमान पाठ्यक्रमको क्रेडिट आवरमा समस्या पारेको उनको भनाई छ । नेविसंघले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनमाथि लगाएको प्रतिबन्ध मौलिक हकमाथिको प्रहार भएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी सङ्गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपनि शिक्षामन्त्रीले अदालतको आदेश अटेर गरेको नेविसंघको आरोप छ ।

नेविसंघले शिक्षामा समता शुल्क लगाएर अभिभावकमाथि आर्थिक बोझ थपेको उल्लेख गरेको छ । सरकार शिक्षा क्षेत्रमा सुधारमा भन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको नेविसंघको आरोप छ । नेविसंघले मुलुकको शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागी बदलिँदो वैश्विक परिदृश्य, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको विद्यालय शिक्षा विधेयक र एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।