स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र नयाँ मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको १०० दिनमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छिन् । स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले आज (शनिबार) प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

यस अवधिमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने लगायतका उपलब्धिहरू हासिल गरिएको उनले प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेकी छन् । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसमा हालसम्म २१७ अस्पताल आबद्ध भई ३ हजार २५५ निःशुल्क शय्या छुट्याइएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यसैगरी,बिरामीहरूको स्वास्थ्य अभिलेख एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा सुरक्षित रूपमा हेर्न र आदान–प्रदान गर्न सकिने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहकार्यमा ‘राष्ट्रिय एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली मापदण्ड’ स्वीकृत गरिएको छ।

मन्त्रालयले औषधि वितरण, आकस्मिक सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारमा पनि प्रगति गरेको जनाएको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा एकद्वार प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य बिमा र निःशुल्क औषधि वितरण गर्न ‘सुलभ फार्मेसी सेवा सम्बन्धी मापदण्ड’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सोझै औषधि खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । देशका १४ सङ्घीय अस्पतालहरूमा जलन उपचार युनिट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै २० करोडको जलन उपचार कोष स्थापनाको व्यवस्था समेत गरिएको छ। आपतकालीन उद्धारका लागि ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरूसँग सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता पनि भएको छ।

प्रगति विवरणमा स्वास्थ्य बिमातर्फ २०८२ मङ्सिर सम्मको दाबी अन्तर्गत अस्पतालहरूलाई कुल १८ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख भुक्तानी गरिसकिएको छ र विद्यमान विकृतिहरूलाई हटाउन तत्कालीन तथा मध्यकालीन रणनीतिहरू कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख छ ।

​मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य, कर्मचारी व्यवस्थापन र उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा रणनीतिक कार्यहरू गरेको छ। मानसिक स्वास्थ्यका लागि ‘सरकारी अस्पतालबाट मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गर्दै ११६६ हटलाइनमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको प्रगति विवरणमा जनाइएको छ ।

दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विभिन्न पालिकाहरूमा हाई अल्टिच्युड क्लिनिक स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने लामो समयदेखि रोकिइरहेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी ९७७ नयाँ सङ्घीय दरबन्दी थप गरिएको छ । नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम तलब र रात्रिकालीन भत्ता पनि वृद्धि गरिएको छ।