सङ्ग्रहालयहरूको संरक्षण, सञ्चालन र सुरक्षाको लागि एकीकृत ऐन आवश्यक: सरोकारवाला

काठमाडौँ । नेपालमा सङ्ग्रहालयहरूको संरक्षण, सञ्चालन र सुरक्षाको लागि एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको सङ्ग्रहालय सम्बन्धी कानुनी मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा हाल विभिन्न ऐन, नियम र संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत सङ्ग्रहालय सञ्चालन भइरहेको बताए ।

ती कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै स्पष्ट र व्यावसायिक ढाँचाको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय ऐन बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाई छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डा। सुरेश श्रेष्ठले सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि कानुन नभएको भन्ने गुनासो आउने गरेको भएपनि त्यो गलत भएको बताए ।

उनले सरकारी सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन अनिवार्य नभएको बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित प्राकृतिक इतिहास सङ्ग्रहालय, नेपाली सेनाको सैनिक सङ्ग्रहालय तथा नेपाल पर्वतारोहण संघद्वारा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्ग्रहालयजस्ता संस्थाहरू आ–आफ्ना मूल ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेकाले कानुन नभएको भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।

उनकाअनुसार समस्या कानुनको अभाव भएर नभई छरिएर रहेका कानुनी व्यवस्थाका कारण देखिएको बताए । उनले सबै संग्रहालयलाई समेट्ने एकीकृत कानुन आवश्यक रहेको बताए । संग्रहालयको प्रकृतिअनुसार सञ्चालन समय, व्यवस्थापन तथा सेवा सञ्चालनमा पनि स्वायत्तता दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सङ्ग्रहालयको कुनैपनि कानुन छैन नेपालमा भन्ने गरेका छौँ । सरकारी सङ्ग्रहालयलाई थप कानूनै चाहिँदैन । उ भन्दा माथिल्लो निकायले एउटा निर्णय गरिदिएपछि त्यो नै कानुन भयो । सरकारी सङ्ग्रहालयले हामीलाई कानुन भएन अथवा गाइड गर्ने गाइडलाइन भएन भन्न पाइएन । हामी एक किसिमले निर्देशित छौँ । अरू थप सङ्ग्रहालयहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जुन–जुन सङ्ग्रहालयहरू जुन–जुन कानुनको आधारमा टेकेर बनेको छ, उसले त्यो कानुन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नै पर्छ । यसकारणले पनि कानुन विद्यमान छ । अब प्राकृतिक सङ्ग्रहालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत छ, त्यो त्यही ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालित हो । उसले अरू जेसुकै ऐन बनाइदियोस्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐनलाई क्रस गरेर बनेको ऐनलाई उसले मान्दैन, मान्न हुँदैन । आफ्नो नियममै जे छ, त्यही कानुन अनुसार उ चल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै नेपाली सेनाहरूको सैनिक सङ्ग्रहालय छ ।’

गृह मन्त्रालयकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीले सङ्ग्रहालय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गर्ने गरेको बताइन् । स्थानीय प्रशासन ऐन र प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक सम्पत्ति, पुरातात्त्विक संरचना तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, अनुगमन र आवश्यक समन्वयको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको उनको भनाई छ ।

उनले संग्रहालयका लागि छुट्टै सुरक्षा योजना भने हालसम्म नबनाएको बताइन् । सङ्ग्रहालय सुरक्षामा पर्यटन प्रहरीको भूमिकामा सीमित रहेकाले प्रहरी ऐन संशोधनका क्रममा यस विषयलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । उनले कर्मचारी अभावको कारण संग्रालयहरुको अनुगमन गर्न नसकिएको पनि बताइन् ।

उनले भनिन् ‘संग्रहालयलाई नै लक्षित गरेर छुट्टै आपत्कालीन योजना छैन । पर्यटन प्रहरी भनेर छ, थोरै संख्यामा छ, उसको दायित्व निकै ठुलो छ । सायद पर्यटन प्रहरी भनेपछि पर्यटकसँग बढी सम्बन्धित रहन्छ जस्तो लाग्छ । तर हाम्रो यो सङ्ग्रहालयसँग सम्बन्धित नै रहेर भनेर छुट्टै किसिमको छैन, निश्चय पनि यसको अभाव छ । यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषय अहिले प्रहरी ऐन नियमावली संशोधन भइरहेको क्रममा यो विषय राख्नु पनि महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संसदीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले संविधानअनुसार भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण स्थानीय तहको एकल अधिकार भएपनि सङ्ग्रहालय, पुरातत्त्व तथा प्राचीन स्मारक तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारभित्र पर्ने बताए ।

स्थानीय सरकारले सङ्ग्रहालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने भएपनि संघीय कानुनको मातहतमा रहनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ । हाल धेरै स्थानीय तहमा संग्रहालयको नाममा संग्रह केन्द्र स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले तिनीहरू राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।

उनले संग्रहालयका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड र मापक्रम (स्ट्याण्डर्ड) तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले संग्रालयलाई संघिय सरकार र प्रदेश सरकार मातहत नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापन र सञ्चालनसँग जोड्न भने सकिने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘पुरातात्त्विक महत्वका र पुरातात्त्विक सम्पदाका विषयहरूलाई संघीय सरकारको कानुन क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर स्थानीय तहले स्वपरिचालन गर्न सक्दैन । भोलि सुरक्षाको कुरा हुनसक्छ, भोलि त्यो हराउला, नष्ट होला, अनएक्सेसिबल कुराहरूमा कसैको एक्सेस जाला, त्यो कानुनी दायित्व सिर्जना हुने भएकोले संग्रहालयको स्पेसिफिक नम्स के हुन्छ, स्ट्याण्डर्ड के हुन्छ हामीले कसरी छलफल गरेर बनाउन सक्छौँ, त्यो जरुरी हुन्छ । व्यवस्थापन र सञ्चालनको विषयहरू स्थानीय तहले गर्न सक्ने जहाँ पुँजी पनि छ, यसले पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक उपार्जनसँगै स्थानीय तहहरू जोड्नलाई भने सक्छ । साझा कानुन जस्तो बनाएर स्ट्याण्डर्ड र नम्स बनाउन जरुरी छ ।’

आईसीओएम नेपालका सचिव ओमप्रकाश घिमिरेले नेपालमा सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि कानुनी आधार पर्याप्त भएपनि धेरै कानूनका कारण अन्योल सिर्जना भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एकीकृत सङ्ग्रहालय ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि आचारसंहिता, स्पष्ट मापदण्ड र समर्पित नियामक निकाय आवश्यक रहेको बताए ।

जापान, फ्रान्स र चीनलगायत देशमा सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, वर्गीकरण तथा गुणस्तर मापदण्ड रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालले पनि त्यस्तो प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘कानुन धेरै भए, अलमल भए, एउटै बनाऊ, इन्टिग्रेटेड ल बनाइदिएपछि सजिलो हुन्छ । अर्को मलाई लागेको एउटा डेडिकेटेड निकायको जरुरी हुन्छ, हामीले दीर्घकालीन रूपमा त्यो परिकल्पना गर्नुपर्छ । पुरातत्त्व विभाग छ, विभागले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको छ । तर अबको सङ्ग्रहालय भनेको धेरै फराकिलो हुनेवाला छ । यसको क्रिएटिभ इकोनोमी छ, यसको इम्प्ल्वाइमेन्ट छ, यसको रेभिन्यु छ, यसको आइडेन्टिटीको कुरा छ, यसको कन्जरभेसनको कुरा छ, धेरै कुराहरू भएको हुनाले यसलाई डेडिकेटेड एउटा निकायको रूपमा, सँगसँगै साना संग्रहालयहरुलाई सपोर्ट गर्ने एउटा कुनै कोषसहितको फ्यासिलिटेसन, मनिटरिङ, रेगुलेसन मात्रै होइन, फ्यासिलिटेसन गर्ने मेकानिजम सहितको डेडिकेटेड निकायको आवश्यकता हो ।’

बिपी संग्रहालयका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलले कानुन र आर्थिक स्रोतको अभाव देखाएर सङ्ग्रहालय विकासका काम टार्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरे । बिपी संग्रहालयलाई मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी मान्यता र सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेपनि विभिन्न सरकारी निकायले अझै संस्थागत रूपमा स्वीकार नगरेको उनको भनाई छ ।

उनकाअनुसार स्पष्ट वर्गीकरण, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच अधिकारको विभाजन तथा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित नगरेसम्म सङ्ग्रहालय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन । उनले संग्रालयहरुलाई स्थानीयको अपनत्व गराउन अति जरुरी रहेको पनि बताए । उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सबैतिर आगलागी हुँदा बिपी संग्रालय जोगाउन स्थानीयले ढाडस दिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘अहिले स्थानीय तहमा के देखियो फेरि भने हकदाबीको कुरा देखियो । अब हाम्रो अधिकार कि प्रदेशको अधिकार कि संघको अधिकार भन्नेकुराहरु पनि आए । मस्यौदामा पनि स्पष्टता छैन । यो मस्यौदा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ, भोलि स्थानीय सरकार र संघको बीचमा पनि कहीँ अस्पष्ट भएर अधिकार र कानुनी कुराहरूको लडाइँ चाहिँ नचलोस् । यसकारणले यो लेबल सम्मको सङ्ग्रहालय संघमा रहनुपर्छ र यो चाहिँ त्यो भन्दा तल हुनुपर्छ, भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण आइदियो भने राम्रो हुन्छ । अन्यथा के हुने भयो भने तीन वटैले अनुगमन समिति बनाउँछन्, तिनटैको प्रश्नावली दिएर तिनटैको ढोकामा जाँदा खेरी त सकिँदैन नि त्यसकारणले समस्या पनि पर्न आउँछन् ।’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले संग्रहालयलाई विगत, वर्तमान र भविष्य जोड्ने जीवित संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदालाई आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान, शिक्षा तथा पर्यटनसँग जोड्दै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । हाल सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा पूर्वाधार, वित्तीय स्रोत, दक्ष जनशक्ति तथा पर्यटनसँगको समन्वय कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो वित्तीय मोडेल, समुदायको सहभागिता, विपद् व्यवस्थापन तथा समयानुकूल नीति सुधारमार्फत सङ्ग्रहालय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले संग्रहालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, थप आधुनिक कसरी गर्ने, मौजुदा नीतिहरूमा कसरी सुधार गर्ने, समुदायहरूको प्रतिनिधित्व कसरी बढाउने र यसका लागि दिगो वित्तीय मोडेल कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने बताए । सोहीअनुसार छलफल राखिएको उनको भनाई छ ।