सरकारले होल्डिङ सेन्टर छोड्न निर्देशन दिएपछि सुकुम्वासी भन्छन्- ‘अब कहाँ जाने थाहा छैन’

काठमाडौँ । बागमती करिडोर क्षेत्रबाट विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीहरू सरकारले होल्डिङ सेन्टर छोड्न निर्देशन दिएपछि समस्यामा परेका छन् ।

सरकारले ५ दिने सूचना जारी गरेर सुकुम्वासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले सुकुम्वासीहरूलाई २५ हजार रुपैयाँ लिएर आवासको जिम्मा आफ्नै व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । सरकारले ३ महिनाभित्र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने बताएको थियो तर अहिले २५ हजार रुपैयाँ लिएर होल्डिङ सेन्टर छोड्न दबाब दिएपछि सुकुम्वासीहरू चिन्तामा छन् ।

सरकारले दिएको निर्देशन शुक्रवार सकिँदै छ, तर उनीहरूले बस्नको लागि कतै आवासको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । करिब तीन महिना राधास्वामी सत्संग व्यासको होल्डिङ सेन्टरमा बसेको डम्बरसिंह तामाङले सरकारको निर्देशनले आफूहरूलाई समस्याका पारेको बताए । आफैँले कोठा खोजेर अन्यत्र सर्नुपर्ने भएकोले कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो नलागेको उनले बताए ।

सरकारले हटाएको दिन मात्रै समान बोकेर कतै निस्किने सोच बनाएको उनको भनाई छ । उनले सुरुवातमा आफूहरूलाई यहाँ ल्याउँदा सरकारले स्पष्ट जानकारी नदिएकोमा पनि गुनासो गरे । सरकारले बैंक खाता खोलेपछि खातामा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने जानकारी दिएपनि त्यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने उनको भनाई छ ।

तामाङले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म कम्तीमा केही महिनाको घरभाडा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने बताए । २५ हजार रुपैयाँले मासिक खर्च धान्न नसकिने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘कोठा खोजेर सर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ । तर अहिले नै कहाँ जाने भन्ने निश्चित भएको छैन । जुन दिन हटाइन्छ, त्यही दिन सामान बोकेर कतै जाने सोच बनाएको छु । पहिला पनि केही पनि जानकारी दिइएन । उताबाट हतारहतार सामानहरू ड्यामडुम लाइदिनु भयो, टाकाटुका ल्याइदिनुभयो । जानकारी केही पनि गराउनु भएन । सरकारबाट हामीले अहिलेसम्म केही पनि खाएका छैनौँ । सरकारको नुनपानी पनि परेको छैन, केही पनि परेको छैन । हामीजस्ता कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसलाई २५ हजार रुपैयाँले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। परिवार पाल्न, बसोबास गर्न र रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि कठिन छ, सरकारले कम्तीमा ६ महिना एक वर्षसम्मको कोठाभाडा तिरिदिनुपर्छ । नभए अब काठमाडौँमै सानो झुप्रो घर बनाएर, ८–९ लाख रुपैयाँ पैसा दिएपनि कुनै व्यवसाय गरेर खान्थे । किनभने अब मलाई रोजगारी नि चाहियो ।’

तामाङको परिवारमा श्रीमती र दुई छोरीसहित चार जना सदस्य छन् । उनीहरूका छोरीहरू हाल विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । सरकारले पहिला आफूहरूको बस्ने ठाउँ व्यवस्थापन गरेर विद्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै, अर्का विस्थापित राजु खत्रीले सरकारको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । सरकारले एक्कासि ‘जाऊ’ भन्यो भन्दैमा परिवार लिएर तुरुन्तै जान नसकिने उनको भनाई छ । बाहिर बस्ने व्यवस्था मिलाउन केही समय आवश्यक पर्ने उनले बताए । खत्रीकाअनुसार अधिकांश परिवारले राहत रकम प्राप्त गर्न आवश्यक फाराम भरिसकेका छन् । सरकारले थप समय दिएमा बाहिर गएर कोठा खोज्न सकिने उनको भनाई छ । हाल काम पनि नभएको र कोठा खोज्न पनि नपाएको उनले गुनासो गरे ।

उनले भने ‘उनीहरूले भन्ने बित्तिकै छोड्न कसैले पनि सक्दैन । कि त सबैलाई घिसारी घिसारी लिएर जान सक्नुपयो । हरेक जनाको आ–आफ्नो समस्या छ, परिवार छ । एक्कासि भन्ने बित्तिकै त केही पनि हुँदैन नि त । अस्ति हाम्रो सुकुम्वासी भत्काउनु भयो । अहिले पनि एक्कासि छाड भनेर हुँदैन । हामीलाई बाहिर व्यवस्थित गर्नलाई अलि–अलि राहत दिने कुरो भएको छ । अब हामीले बैक खाताको फर्म भरेका छौँ । त्यो दिएपछि एक महिनाको समय दिनुपर्छ । जबसम्म हामीसँग पनि पैसा आउँदैन, हामीले पनि बाहिर गएर कोठा खोज्न सक्दैनौ । काम गर्न पाएको छैन राम्रोसँग । अब महिनाभरि काम गर्न जाने कि रुम खोज्न जाने ? त्यही भएर हामीलाई पहिला राहत दिनुपर्छ, त्यसपछि हप्ता, १० दिनको हामीलाई टाइम दिनुपर्छ । हामी शान्तले आएको शान्तले नै जाम न भन्ने कुरो हो । झगडा गरेर किन जाने ?’

उनले पनि २५ हजार रुपैयाँलाई स्थायी समाधानका रूपमा नहेर्न सरकारलाई आग्रह गरे । २५ हजार रुपैयाँले कसैको जीवन नबदलिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले पहिले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । खत्रीकाअनुसार विस्थापित परिवारका सदस्यहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या रहेका छन् । अहिले बसोबासको अन्योल थपिएपछि उनीहरूमा मानसिक तनाव समेत बढेको उनले बताए ।

उनले भने ‘हामी पैसाको लोभले हिँडेको हैन । २५ हजारले हाम्रो जिन्दगी बन्दैन । यस्तै भयो भने मान्छेको मर्ने र बाँच्ने स्थिति पनि आउनसक्छ । सबैजना काम गरेर खान सक्ने पनि छैनन् । प्रायः जस्तोको मान्छेको घरमा धेरै रोगीहरू छन् । अस्ति अस्ति अब सबै कुरा ठिकै भइरहेको थियो । अब निकाल्ने नै भनेपछि सबको मनमा खुल्दुली हुन थालेको छ, कहाँ जाने रु के गर्ने रु अहिले सबलाई यही समस्या छ ।’

विस्थापित परिवारहरूले सरकारले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।