फिफाबाट सकारात्मक सम्बोधन नभए तदर्थ समिति बनाउने सरकारको तयारी (कुराकानी)

काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको विषयलाई सरकारले दुःखद् घटनाका रूपमा लिएको छ । सरकारी पक्षले यस परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारी र आपसी समन्वयको अभावलाई मुख्य कारण ठानेको छ ।

फिफाले सरकारी हस्तक्षेपको आरोप लगाए पनि सरकारले भने आफूहरूले केवल लोकतान्त्रिक निर्वाचन र प्रक्रियागत पारदर्शिताका लागि सहजीकरण मात्र गरेको स्पष्ट पारेको छ । हाल निलम्बन फुकुवाका लागि फिफालाई पत्राचार गर्ने र फुटबल गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विषयमा मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्बीच सघन छलफल भइरहेको छ । यदि फिफाबाट तत्काल सकारात्मक सम्बोधन नभएमा आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक कानूनी बाटो खोजिने सरकारको तयारी छ । यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहतासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छस् मेहतासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

फिफाले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको छ, यो तपाईँको कार्यकालमै भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो सकारात्मक चिज होइन । दुःखद् चिज नै हो । अब एउटा राष्ट्रले, राष्ट्रको खेलाडीले यो निलम्बनबाट प्रभावित हुनु भनेको हाम्रो सबैको लागि, नेपालीको लागि दुःखद् समय हो । अब यो समयमा हाम्रो तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलहरू भइराखेको छ ।

फिफाको पत्रमा साधारण सभामा जान नदिएको, निर्वाचन हुन नदिएको र सरकारी वा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको उल्लेख छ, एन्फा परिषद्ले फिफा बैठकमा जान दिनुपर्थ्यो भन्ने लाग्दैन ?

हामीले उहाँहरूलाई पहिला पनि त्यो विषयमा, यो चुनावको विषयमा, जेनेरल एसेम्बलीको विषयमा, एजीएमको विषयमा छलफल भएको एजीएमको विषयमा छलफल भएकै हो उहाँहरूसँग । छलफलबाट के भएको थियो भने, कुरो इलेक्सनमा त जाने, इलेक्सनमा जाँदाखेरि एउटा प्रक्रियाबद्ध तरिकाले जाने भन्ने थियो । आफ्नो शक्ति सञ्चय गरेर चुनावमा गएर त्यो चुनावको अर्थ छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ, भनाइ, ठम्याइ सरकारको थियो । त्यसले गर्दाखेरि तहगत निर्वाचनको विषयमा पहिले पनि यहाँहरूको मिडियामा, सबैतिर थाहा नै छ । त्यो तरिकाबाट जाने कुरो थियो । त्यो नमानिसकेपछि फिफालाई कन्फिडेन्समै राखेर हामीले पत्राचार पनि गरेको थियौँ। यस्तो–यस्तो भइराखेको छ र यो चाहिँ तत्काल रोक्नुपयो । बारम्बार भन्दा–भन्दा पनि उहाँहरूलाई त्यसपछि रोकियो, चुनाव रोकियो र निलम्बन पनि भयो ।

तर हामीले अब यो दिनहरू आउन नदिनकै लागि विनाशर्त रिहा गरेको हो । त्यो पनि तपाईँको करिब डेढ महिना भयो । डेढ महिनासम्म तत्कालीन पदाधिकारीहरू, जो अहिले ६ गतेबाट भनौँ न उहाँहरूको समयावधि सकिएको छ, उहाँहरूले एकचोटि पनि बैठक नबसी, कुनै तपाईँको कार्यसमितिको बैठक नै नबसी, कुनै किसिमको कनेक्टिभिटी नै नगरीकन उहाँहरूले आज यो समयलाई बोलाएको हो । यो एकदम दुःखद् हो । यसमा हामी एकदमै चिन्तित छौँ र यसलाई अब सोलुसन खोज्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ ।

अब सरकारको इन्टरफेरेन्स भनेर यसो हेर्दाखेरि करिब–करिब १७ वटा देश रहेछ फिफाले निलम्बन गरेको देशहरू । सबैमा थर्ड पार्टी इन्टरफेरेन्स, गभर्मेन्ट इन्टरफेरेन्स रहेछ । हामीले जे–जे काम गयौँ, सबै सरोकारवाला, देशभर, सबै मिडियालाई पनि थाहा छ । आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सरकारको तर्फबाट यो काम गर्यो एन्फालाई, यो भन्यो एन्फालाई, सबै थाहा छ । त्यहाँ हाम्रो तर्फबाट कुनै, हामीलाई लाग्दैन इन्टरफेरेन्स गरेको किनभने उहाँलाई अब किन जान दिएन भन्ने हामीले के भन्यौँ भने, ठिक छ, तपाईँहरू जान त जानुहुन्छ, जानु केही छैन, हामी जान पनि छोडिदिन्छौँ । तर के भने एउटा कार्यकारी समितिको बैठक बसेर आउनुस् न त । बैठक बसेर निर्णय गरेर त ल्याउनुयो नि त । यहाँ व्यक्ति–व्यक्ति आएर त भएन, एकजना–दुई जनालाई छोडेर भएन। तपाईँहरू बैठक बस्नुस्, निर्णय गर्नुस्, चुनावको विषयमा पनि निर्णय गर्नुस्, कहिले गर्ने, म्याद सकिँदै छ । यी कुराहरू निर्णय गरेर ल्याउनुस् । तपाईँको के निर्णय, त्यहाँ बहुमत पुग्छ, त्यही गरेर ल्याउनुस्, हामीले छोडिदिन्छौँ भनेर उहाँलाई स्पष्टसँग हामी भन्दा पनि उहाँहरूले बैठक बस्न मान्नुभएन ।

एक हप्ता जति अगाडि मन्त्रीज्यू आफैँ मन्त्रालयमा सबैलाई बोलाएर छलफल गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले बैठक बस्न मान्नुभएन, बैठकमा आउनु पनि भएन । यो हेर्दाखेरि भने गैरजिम्मेवारी र लापरबाही हिसाबले चार वर्ष चलाएकै हो । फुटबललाई अझ धकेल्न खोजिएको थियो, धकेलियो पनि आज ।
तर सरकारको तर्फबाट हामी एकदम गम्भीर रूपमा यसलाई लिएका छौँ । अब कसरी अब यसलाई तत्काल सस्पेन्सन लिफ्ट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइराखेको छ । हामी अनुरोध गर्नेवाला छौँ । बैठकहरू बसिराखेको छ र अझ यो पिरियडमा सस्पेन्सन नखोलिउन्जेलसम्म कसरी फुटबल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफलहरू भइराखेको छ । दुई–चार दिनपछि एक किसिमको निर्णयमा पुग्छौँ हामी ।

फुटबल निलम्बनतर्फ जानुमा वर्तमान कार्यसमिति, विपक्षी समूह र परिषद् सबै पक्षको भूमिका रहेको आरोप छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

त्यसलाई अझै म प्रस्ट के पार्छु भने सरकार अथवा भनौँ न अहिलेको जुन विपक्षीहरू छन् अथवा उहाँहरूको नजरमा पुरानो धेरै अगाडिका कार्यकालमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पदाधिकारीहरूको पक्षमा लागेर अहिलेको फुटबललाई अब जसरी पनि धकेल्ने त्यो लाइनमा कदापि पनि छैनन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सरकार। सरकारलाई अब सबै मान्छे भेट्न आफ्नो कुरा राख्न पाउँछन् तर निर्णय गर्ने विषय सरकारले आफू निर्णय गर्ने हो र यो एकदम खेल फुटबललाई केन्द्रविन्दुमा खेलाडीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णयहरू गरेको थियो । त्यहाँ अब कसैको इशारामा गएर यो निर्णय गरेको नै होइन । हाम्रो एउटै भनाइ के थियो भने चुनाव गर्ने चुनावमा के गर्ने भने अलिकति प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट चुनाव गराउनु न भन्ने हिसाबले मात्रै राखेको हो । त्यतिखेर कसले दबाब दियो कसले दिएन त्यो विषयहरू अर्को पाटो होला । सरकार भएपछि दबाब आइरहन्छ तर त्यो सरकारले त्यो दबाबलाई कुन हिसाबले लिने त्यो छँदै छ ।सकारात्मक वेले हामीले लिएका थियौँ । अर्को भनेको के भने अहिलेकै पदाधिकारीको अहिले भर्खर जुन पदाधिकारीको समय सकियो मलाई लाग्छ होइन सायद सबैलाई त्यो विषय प्रस्ट भइसकेको छ । उहाँहरूलाई सस्पेन्सन निलम्बन फुकुवा गर्दा पनि डेढ महिनासम्म मिटिङ नबसेर एउटा कुनै निर्णयमा नपुग्नु भनेको के हो त ? यसबाट प्रस्ट के देखिन्छ भने उहाँहरू आफैँ नै निलम्बनको पक्षमा जाने जस्तो देखिएको हो । उहाँहरूले आफ्नो जुन जिम्मेवारी थियो पदमा बसेर एउटा चार चार वर्ष नेतृत्व गरेको पदाधिकारीले यसलाई कसरी लाने सबै कुरा उहाँहरू बुझ्नुभएको थियो । कहाँ कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने कहाँ के गर्ने उहाँले सबै बुझ्नुभइको थियो । तर पनि उहाँहरूले त्यो रोल गर्दिनुभएन । उहाँहरूको भूमिका अलि जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यो भूमिका देखिएन । अब यहाँ अब व्यक्तिलाई मैले कसैलाई केही भन्नेवाला पनि छैन । अब जे हुनु थियो, भई नै सक्यो । तर बुझ्ने मान्छे सबै बुझिसकेको छ । रकारको कहाँ छ इन्टरफेयर रु सरकारले न चुनाव अहिले गर भनेर आफैँ हामीले भनेको हो । बोलाएर भनेको हो, कार्यकारी समिति बैठक । निलम्बन फुकुवा हुने बेलामा पनि हामीले निर्णय गरेर ल्याउनु भनेको हो । अब निलम्बन फुकुवा गर्दाखेरि पनि हामीले एउटा कार्यकारी समितिको निर्णय गरेर ल्याउनु त्यतिखेर पनि कार्यकारी समितिको निर्णय नल्याएर दुई जनाले एकजनाले सही गरेर पठाएर पनि फुकुवा गरेको हो, यो दिन नआउनको दिनको लागि । यति प्रयास गर्दा अब सरकार तर्फबाट त यति लचिलोपन भएर हामी उपस्थित भयौँ हाम्रो यति पत्राचार भयो त्यसको त उ नै छैन सीमा नै छैन तर पनि उहाँहरूले त्यो विषयलाई इग्नोर गरेर हिँड्नुभयो र आज जसरी भएपनि यसलाई धकेलेर यसलाई कमजोर बनाउने गर्नुभएको छ, अब यी दुःखद् विषयहरू हुन् अब कसैलाई आरोप र प्रत्यारोप भन्दा पनि अबको वे फरवार्ड के हुन्छ त्यतातिर सरकार सोचिरहेको छ, लागिरहेको छ ।

निलम्बन भइसकेपछि लगत्तै एउटा तदर्थ कमिटी तयार पारेको छ भन्ने सुनियो, परिषद्सँग रेडिमेट माला लगाउन मात्रै बाँकी छ रे भन्ने छ नि ?

जवाफस् अब त्यो भएको छैन । तदर्थ समिति भएको भए त आजै निस्किन्थ्यो होला नि त, त्यस्तो होइन । बाहिर अब जे जस्तो भएपनि छलफलमा हामी गरिरहेका छौँ आज छलफल विषय प्रवेश भएको छ । विषय प्रवेश भइसक्दाखेरी पनि हामीले आज भोलिमा टुङ्गो पनि लगाउन सकेका छैनौँ । अझै हामी पहिलो उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट नै गर्दैछौं । केही समय पर्खिन्छौँ अझै फिफालाई पर्खिन्छौँ दुई चार दिन भोलि अब पर्सि हामी पठाउँदैछौं चिठी । अब यो ठिक भएन यसलाई तत्काल खोल्दिनु भनेर । भएन भने त अब आफ्नो भनौँ न नेपालले फुटबललाई त रोकेर त रोक्न सकिँदैन यसलाई त जसरी पनि अब डोमेस्टिक वेमा पनि चलाउनु त पर्ने होला त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । अब यो कसले कहाँ अब बाटोमा दबाब लिस्ट बनाउँछ कि घरमा लिस्ट बनाउँछ अहिलेसम्म कानूनी आधारमा संस्थागत रूपमा कहीँ यसको प्रमाण छैन । अब बाहिर कसले के बोल्छ त्योसँग सरोकार भएन ।

तदर्थ समिति बन्दैन अहिले तत्काल ?

अब अहिले छलफलमै छौँ । अब एकचोटि पहिले उतै एकचोटि बुझ्ने कि के गर्ने कसरी किनभने उनीहरू हामी त उ भन्दा धेरै टाढा पनि बस्न खोजेको छैन नि त । फिफा भन्दा टाढा पनि नजाऊँ भन्ने नै हो के अहिलेसम्मको हाम्रो । अब उहाँहरूसँग एकचोटि हामी खोल्नलाई रिक्वेस्ट गर्दैछौं । खोलिएन अथवा यसलाई लामो समय दिनुभयो भने त्यो बीचमा त अब एक खालको सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्न त चाहिन्छ । अब त्यो हिसाबले अगाडि बढ्छ सरकार विकल्पमा जान्छ ।