परराष्ट्रमन्त्रीले वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो, प्रमाण पेस गर्न तयार छौँ: खुश्बु ओली
मकालु खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले संवैधानिक मर्यादा, मुलुकको सार्वभौमिकता र संस्थागत स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताएकी छन् ।
शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाइन् ।
विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नौ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
ओलीले राज्यका विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी सचिवालयको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै यसले स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन् । उनले विधि र प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिनिष्ठ प्रभावलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक निरन्तरतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको जिकिर गरिन् ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत सरकारको भूमिका फितलो देखिएको भन्दै ओलीले नेपालको दशकौँदेखिको प्रतिष्ठामा आघात पुगेको बताइन् । कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको मर्यादामा प्रश्न उठ्ने गरी व्यवहार भएको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धुमिल हुन सक्नेप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन् ‘यदि यो समाचार असत्य हो भने सरकारले तत्काल खण्डन गर्नुपर्छ, यदि सत्य हो भने यो संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । परराष्ट्रमन्त्रीले दूतावासको रिपोर्टलाई मात्र आधार मानेर वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभएको छ, हामीसँग भएका प्रमाणहरू मन्त्रालयमा पेस गर्न तयार छौँ ।’
यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्रीले अघिल्लो दिन संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै ओलीले कुवेतको सफर जेलमा रहेका नेपाली महिलाहरूको सङ्ख्याबारे मन्त्रालयको तथ्याङ्क गलत रहेको दाबी गरिन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीले सात जना मात्र महिला जेलमा रहेको बताए पनि आफूसँग २४ घण्टाअघि मात्रै सोही जेलबाट फर्किएका नेपाली चेलीहरूको प्रत्यक्ष प्रमाण रहेको उनले बताइन् । उनले राज्यका संस्थाहरू बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने भन्दै सरकारलाई व्यक्ति केन्द्रित शासन छोडेर विधि र संस्थागत उत्तरदायित्वको बाटोमा फर्कन आग्रह गरिन् ।
मकालु खबर
