अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले धम्की दिएको विषय आपत्तिजनक छ: कांग्रेस

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद केरुङले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अख्तियारका पदाधिकारीलाई दबाब र धम्की दिइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने बताए । उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने वा दबाब दिने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको जिकिर गरे ।

उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

सांसद केरुङले भने, ‘गृहमन्त्री सम्बन्धी छानबिन आयोगले कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्‍यो र उहाँलाई कसरी सफाइ मिल्यो भन्ने विषयमा जानकारी पाउने अधिकार हामीलाई छ । यस विषयमा आम नागरिकले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले थप भने, ‘अत्यन्त गम्भीर विषय हिजो मात्रै बाहिर आएको छ । लोकतन्त्र र सुशासनको नारा दिएर गठन भएको सरकारको कार्यशैलीप्रति लज्जाजनक विषय सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइएको, अन्यथा त्यहीँ राखेर दबाब दिने धम्की दिइएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यदि यो विषय सत्य हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ । होइन भने प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर यसबारे स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्छ।’

केरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसको स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए ।