समता शुल्कले अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्नेछः अधिकारी

काठमाडौं । करविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले ल्याएको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित कर नीतिप्रति असहमति जनाएका छन् ।

नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राखिएका केही कर प्रावधान उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे ।

अधिकारीका अनुसार शिक्षाको समग्र पुनर्संरचना गर्ने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरी निजी विद्यालयमा ‘समता शुल्क’ लगाउने निर्णय व्यवहारिक नभएको बताए ।

उनले अभिभावकले निजी विद्यालयमा खोजेको गुणस्तर सामुदायिक विद्यालयमै उपलब्ध हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र यस्तो शुल्क लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘अहिले सामान्य आय भएका परिवारका बालबालिकासमेत निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा समता शुल्कले अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्छ । त्यसको सट्टा अन्य विकल्प खोजिनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित शुल्कबारे पनि अधिकारीले प्रश्न उठाए । स्वास्थ्य सेवा विस्तार र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा निरुत्साहनमुखी कर लगाउनु सैद्धान्तिक रूपमा उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने यस्तो शुल्कलाई चुरोट र बिडीमा लगाइने करसँग तुलना गर्दै यसले सेवा प्रवर्द्धनभन्दा निरुत्साहन गर्ने प्रभाव पार्ने बताए ।

कर निर्धारण गर्दा यसको व्यापक सामाजिक र आर्थिक प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

अधिकारीले बजेटले मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि निम्न वर्गको आयस्तर उकास्ने स्पष्ट कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

बजेटको आकार र पुँजीगत खर्च विनियोजनका हिसाबले बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए विगतजस्तै संशोधनको अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘शिक्षामा बजेट बढ्न सकेको छैन, बरु घटेको छ,’ उनले भने, ‘समता शुल्क लगाउनुअघि सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार अनिवार्य थियो । अहिलेको अवस्थामा यस्तो शुल्क उपयुक्त देखिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने शुल्क पनि निरुत्साहनमुखी कर हो, जसलाई सैद्धान्तिक दृष्टिले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’