बजेट महत्वकांक्षी छ, सरकारले चाहे कार्यान्वयन हुनसक्छः महत

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट महत्वाकांक्षी रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको आकारभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बढीको विनियोजन प्रस्ताव गरिएको बताउँदै ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएपनि सरकारले चाहने हो भने यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए ।

उनकाअनुसार सरकारसँग राम्रो जनादेश छ । यो जनादेशले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

महतले पछिल्लो आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको बताउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेकाले तत्काल स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या नदेखिएको बताए । यद्यपि साधारण तथा पुँजीगत खर्च दुवैका लागि आन्तरिक ऋणमा बढ्दो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यबारे महतले निजी क्षेत्रको सक्रिय परिचालन र प्रभावकारी पुँजीगत खर्चमार्फत उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए । बजेटमा समेटिएका नीतिगत व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ ।

महतले हाल मुद्रास्फीति नियन्त्रणको दायराभित्र रहेकाले मूल्यवृद्धिसम्बन्धी लक्ष्य पनि प्राप्त हुनसक्ने बताए । समग्र आर्थिक सूचकहरूको अवस्था हेर्दा बजेटले विगतका आर्थिक नीतिको निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ ।

महतले भने ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको भन्दा वास्तविक बजेट ठुलो आकारको छ । योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको रकमभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात् २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैले यो महत्वाकांक्षी विनियोजन प्रस्ताव हो । यति ठुलो विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसअनुसारको स्रोत पनि देखाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यदि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने त्यसको स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । स्रोतका रूपमा राजश्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋण देखाउन सकिन्छ ।

आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता रहेको अवस्था छ । तर आन्तरिक ऋण भनेको अन्ततः फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व हो । अहिले पनि बजेटको ठुलो हिस्सा आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । साधारण खर्च र पुँजीगत खर्च दुवैका लागि आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । वैदेशिक ऋण र सहायता अपेक्षित रूपमा प्राप्त नभएमा यो विनियोजन प्रस्ताव कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्छ । त्यसैले प्रस्तावित बजेट पूरा गर्न आवश्यक स्रोत परिचालन हुने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ । अब सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । बजेटले केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ती व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न सके आर्थिक वृद्धि सम्भव हुनसक्छ । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके र निजी क्षेत्रले पनि लगानी विस्तार गरे वर्तमान करिब चार प्रतिशतको वृद्धिदरबाट सात प्रतिशततर्फ पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।

मूल्यवृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना पनि छ, किनभने हाल मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत नियन्त्रणमै रहेको अवस्था छ । समग्र आर्थिक सूचकहरूको दृष्टिले हेर्दा बजेटले अघिल्लो नीतिको निरन्तरता दिएको देखिन्छ । बजेटको आकार ठुलो बनाइएको भए पनि निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सामान्य रूपमा हेर्दा निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको प्रमुख चालक शक्ति हो । २०४६ सालपछि नेपाली काँग्रेसले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिका कारण निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र दुवै विस्तार भएका छन् । त्यसको परिणामस्वरूप राजस्वको दायरा बढेको छ र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा पुँजीगत खर्चलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउने आधार तयार भएको छ ।

त्यसैले यो बजेटले ठुलो नीतिगत परिवर्तनभन्दा पनि निरन्तरतामा जोड दिएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वितरणमुखी नीतिलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेका छन् भने काँग्रेसले उत्पादन, लगानी र आर्थिक विस्तारमा जोड दिने गरेको छ । तथापि, उपलब्ध स्रोत र साधनलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक कल्याणबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ । मूलभूत रूपमा हेर्दा बजेटको आधारभूत संरचनामा ठुलो भिन्नता देखिँदैन, तर केही प्राथमिकतागत फरक अवश्य छन् ।

यो बजेटले विशेषगरी मध्यम आय, निम्न मध्यम आय तथा न्यून आय भएका वर्गलाई केही राहत दिने प्रयास गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा धनी वर्गलाई कर छुट दिएर लगानी बढाउने, त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र अन्ततः त्यसको लाभ समाजका अन्य वर्गसम्म पुग्ने भन्ने आर्थिक सिद्धान्त पनि प्रचलित छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारमार्फत सबै वर्ग र समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउने प्रयास बजेटमा गरिएको देखिन्छ ।’

महतले नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्र प्रमुख चालक शक्ति रहेको उल्लेख गर्दै २०४६ सालपछि अपनाइएका उदार आर्थिक नीतिका कारण निजी तथा वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएको बताए । त्यसबाट राजश्वको दायरा बढ्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा विकास खर्च विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

महतले बजेटले ठुलो नीतिगत परिवर्तनभन्दा निरन्तरतामा जोड दिएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको बताए । साथै लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमार्फत सबै वर्ग र समुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य बजेटमा देखिएको उनको भनाइ थियो ।