प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माइतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ । जनमत पार्टीले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गदै प्रदर्शन गरेको छ ।

सोमवार माइतीघरमा जनमत पार्टीले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न माग राखी प्रदर्शन गरेको हो ।

प्रदर्शनमा सहभागी जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न, कर्मचारी प्रशासन तथा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तथा प्रहरी प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन माग गरेका छन् ।

यस्तै, १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्न, नेपाली सेनामा मधेसी र थारु समुदायको सामूहिक भर्ना सुनिश्चित गर्न तथा ५४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराई–मधेस क्षेत्रमा सोही अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न, किसानलाई मलखाद तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहन र अतिक्रमण रोक्न तथा मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, सुकुम्वासी र अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने दमन, शोषण र विभेद अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख जयकान्त राउतले सरकारलाई आफ्नै प्रतिबद्धता सम्झाउने उद्देश्यले सांकेतिक रूपमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाई छ ।

मधेस तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए । उनले प्रदेशलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने, जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा समावेशी नीतिहरू लागू गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । हालै सार्वजनिक बजेटमा पनि मधेसको जनसंख्या र आवश्यकताअनुसार स्रोत विनियोजन नभएको उनको गुनासो छ ।

उनले भने ‘नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणको निम्ति सांकेतिक रूपमा प्रदर्शन गरेका छौँ । सरकारले आफ्नो वाचापत्रमा जुन कुरा उल्लेख गरेको छ, त्यही वाचापत्रकै कुराहरूलाई हामीले लिएर मधेस र सीमान्तकृत वर्गहरूको मुद्दाहरू सरकारलाई सम्झाउन खोजेको हो । सरकारले आफूले गरेको वाचाहरू नबिर्सियोस्, ती वाचाहरू पूरा गरोस् । प्रदेशलाई स्वायत्तता दिने कुराहरू छन्, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, भर्खरै बजेट आयो तर बजेट पनि त्यो हिसाबको देखिएन । त्यसमा हामी संशकित भयौँ, हामीलाई शंका लाग्यो र सरकारलाई समयमा नै सचेत गराएन भने अझ सरकार मधेसी दलित समुदायमाथि विभेद हुन्छ कि भनेर शंका लागेर सरकारलाई सचेत गराउन खोजिएको हो ।’

जनमत पार्टीले सरकारले आफ्नो माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

 हेर्नुहोस् तस्बिरहरू: