रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोग- केहि व्यक्तिहरूद्वारा जेलरमाथि दबाब, पत्र र हस्ताक्षर गराइयो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन् ।

आयोगले आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पनि भूमिका रहेको औँल्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र सञ्चारमन्त्रीको उत्तेजनात्मक टिप्पणीले युवा पुस्तालाई उक्साउने र आन्दोलनमा इन्धन थप्ने काम गरेको डा. थापाको भनाइ छ ।

आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा १५ जना सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले उत्तेजनात्मक भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । डा. थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका अवाञ्छित गतिविधि र त्यसमा जिम्मेवार पक्षहरूबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिइन् ।

आयोगले तयार पारेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा ‘सिंहदरबार जलाउने’, ‘काटमार गर्ने’ र ‘हेलिकप्टर खसाल्ने’ जस्ता हिंसात्मक र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिने नेताहरूको पहिचान गरिएको उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिकाअनुसार यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरूका भिडियो प्रमाणहरू आयोगसँग सुरक्षित छन् ।

समितिकी संयोजक डा. थापाकाअनुसार अनुसन्धानका क्रममा कारागारका जेलर, विभागका निर्देशक र रवि लामिछाने लगायतसँग सोधपुछ गरिएको थियो । बयानका क्रममा जेलरले दिएको जानकारी र अन्य केही व्यक्तिहरूको दाबीमा भिन्नता पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराएको र पत्र लेख्न लगाएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको डा. थापाले बताए । प्रतिवेदनमा उक्त कार्यमा संलग्न दुई–तीन जना सांसदहरूको नाम समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनले भनिन् ‘जेलरको विषयमा त झन् हेर्नुस्, हामीले नामै तोकेर दिएका छौँ । जेलर आउनुभयो, त्यस विभागका निर्देशकसँग कुरा गर्‍यौँ, रविजीसँग कुरा गर्‍यौँ सबैसँग कुरा गर्‍यौँ, हामीले कुरा गर्दा रविजीको बयान र जेलरको बयानमा खासै फरक थिएन । तर जेलरले जे भन्नुभएको थियो र हामीले नाम तोकेका दुई–तीन जना व्यक्तिहरूको बयान भने फरक थियो । त्यसपछि हामीले पनि केवल बयानकै भरमा निर्णय लेख्दैनौँ नि त । तथ्य बुझ्यौँ, धेरै जनासँग प्रत्यक्ष कुरा गर्‍यौँ । हामी दुई–तीन जना जेलभित्र गर्‍यौँ, अन्य सर्वसाधारणसँग पनि बुझ्यौँ । त्यहाँ जाने अभियन्ताहरूसँग पनि कुरा गर्‍यौँ । त्यसपछि के देखियो भने जेलरमाथि केही दबाब सिर्जना गरिएको रहेछ । रविजीलाई त केही थाहा नै थिएन । उहाँलाई त “आउनुस्” भनेर बोलाइएको रहेछ, चिठ्ठी लेख्न भनिएको रहेछ । तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने सबै कुरा प्रस्ट हुन्छ । त्यो २९ पृष्ठको प्रतिवेदन पढ्दा पनि सबै कुरा प्रस्ट हुन्छ । किनभने मानवअधिकार आयोगले तोकेका सबै व्यक्ति दोषी नै छन् भन्ने पनि होइन। कोही दोषी नहुन पनि सक्छन् । त्यसैले भोलि सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका लागि माग्न सक्छ, प्रहरीले पनि माग्न सक्छ । त्यतिबेला त दिनै पर्छ। त्यतिबेला पनि के भएको थियो भन्नेकुरा प्रस्ट हुन्छ । घटनाको विवरण एकदम स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ—कसरी जेलरमाथि दबाब दिइएको थियो, कसरी चिठ्ठी ल्याएर हस्ताक्षर गराइएको थियो भन्नेकुरा नामै तोकेर उल्लेख गरिएको छ । दुई–तीन जना सांसदहरूको नाम पनि उल्लेख छ । त्यसैले कुनैपनि हालतमा मानवअधिकार आयोग डराएको छैन । यस विषयमा प्रस्ट हुनुस् । आयोगमाथि कसैको दबाब छैन, आयोग कसैसँग डराएको पनि छैन, कसैले धम्की दिएको पनि छैन। अहिलेसम्म हामीलाई कुनै प्रकारको धम्की आएको छैन । किनभने मानवअधिकार आयोगले जहाँ दोष देखेको छ, त्यहाँ प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । पछि अनुसन्धानका क्रममा जेलर दोषी नहुन पनि सक्नुहुन्छ, त्यो प्रमाणबाट पुष्टि होला । तर अहिले हाम्रो टोलीले पाएको तथ्य र आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । त्यसैले अहिले १५ जना सांसदहरू हुनुहुन्छ, जसले उत्तेजनात्मक (प्रोभोकिङ) भूमिका खेल्नुभएको छ । “सिंहदरबार जलाउँछु”, “काटमार गर”, “हेलिकप्टर खसाल” जस्ता अभिव्यक्तिहरू प्रयोग गरिएका छन् । त्यस्ता नेताहरूका भिडियोहरू हामीसँग छन् । अब यस्ता कुरा भन्ने व्यक्तिलाई हामी कसरी सभ्य नागरिक भन्न सक्छौँ रु उहाँहरूलाई किन यस्तो भन्नुप¥यो रु एउटा नेताले चढेको हेलिकोप्टर खसाल्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि भेटिएको छ । उदाहरणका लागि, शेरबहादुर देउवा बुढानीलकण्ठ जाँदै गर्दा खिचिएको एउटा भिडियो भेटिएको छ । अब कसले भनेको हो, कसले होइन, त्यो अनुसन्धानबाट खुल्दै जाला। तर “हेलिकोप्टर खसाल” भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोग भएको देखिन्छ । यस्ता उत्तेजनात्मक गतिविधिहरू मानवअधिकार र शान्तिको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरूबाट अपेक्षित हुँदैनन् । कुनै व्यक्तिले चढेको हेलिकोप्टर खसाल्नुपर्छ, कुनै ठाउँ तोडफोड गर्नुपर्छ, सम्पदा जलाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । एउटा सम्पदा जलाउँदा खुसी भएर नाचिएको दृश्य पनि देखिएको छ । यो भोलिका दिनका लागि एउटा पाठ हो। हाम्रा छोराछोरीले यस्ता काम नगरुन् भन्ने चेतना आवश्यक छ। त्यसैले उहाँहरूको पनि केही जिम्मेवारी र दोष छ । न्याय र कानुन मान्ने व्यक्तिहरूले यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन । म अझै पनि भन्छु, सञ्चारमन्त्रीज्यूको उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले पनि यो घटना ठुलो बन्न पुगेको हो । त्यो कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ । त्यो मात्र होइन, त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गाडीले ठक्कर दिएको घटनाबारे व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूले पनि वातावरण थप उत्तेजित बनाएको थियो । विभिन्न गतिविधिहरूले युवापुस्तालाई उक्साउने र इन्धन दिने काम गरेका थिए। त्यो दुःखद कुरा हो । त्यसैले यस्ता गतिविधिहरूलाई मानवअधिकार र मानवताको विरुद्ध गरिएको कार्य होइन भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

आयोगले शान्ति र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरूबाट यस्ता हिंसात्मक गतिविधि अपेक्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ । कुनैपनि सम्पदा जलाउने वा व्यक्तिको ज्यान लिने धम्की दिनु मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको कार्य भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले कुनैपनि दबाब वा धम्कीको प्रवाह नगरी निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।