बजेटले मनोबल बढाउन खोजेको छ, तर पूर्ण भने छैन: निजी क्षेत्र

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न खोजे पनि पूर्ण भने नरहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

आज राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनीहरूले बजेटमा गरिएका घोषणहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै अहिले देखिएका कतिपय समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले बजेटले नीतिगत सुधारका लागि सकारात्मक घोषणा गरेको बताए ।

विशेषगरी ३१ वटा निकायको खारेजी, मर्जर र पुनर्संरचना गर्ने कदमले प्रशासनिक छिटोछरितोपना ल्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । १५ वटा कानुनको खारेजी वा परिमार्जन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । यद्यपि, भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनकाअनुसार भन्सारका दरहरू ११ बाट ७ मा झार्नु र कच्चा पदार्थको अन्तःशुल्क घटाउनु सकारात्मक छ तर धेरैजसो कच्चा पदार्थ सहायक प्रकृतिका मात्र भएकाले उद्योगको उत्पादन लागतमा खासै भिन्नता नआउने गुनासो उद्यमीहरूको छ । यसमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘हामी उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरूले देशको ऊर्जा भविष्यमा आफ्नो पुँजी र विश्वास दुवै लगानी गरेका छौँ । उत्पादन, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिसहित समग्र अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिका लागि भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आज अपरिहार्य आधार बनिसकेको छ । हालै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय बजेटले नीतिगत सुधारका केही सकारात्मक घोषणाहरू अघि सारेको छ । विशेषगरी प्रशासनिक छिटोछरितोपना ल्याउन चालिएका कदमहरू स्वागतयोग्य छन् । यस सन्दर्भमा ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा निकायलाई एकीकरण (मर्जर) गर्ने, ६ वटा निकाय हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ वटा निकायलाई पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा सुधार आउने विश्वास हामीले लिएका छौँ । लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार तथा सहज सेवा प्रवाहका लागि उपयुक्त नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउने दिशामा पनि बलियो संकेत देखिएको छ । यसअघि घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन खारेज, परिमार्जन तथा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत आवश्यक सुधार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विश्वास हामीले गरेका छौँ । बजेटमा भन्सारका ११ वटा दरलाई घटाएर ७ वटामा सीमित गर्ने तथा कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर र अन्तःशुल्क घटाउने व्यवस्था सकारात्मक छ। तर, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि भन्सार दर घटाइएका अधिकांश कच्चा पदार्थ मुख्य कच्चा पदार्थ नभई सहायक कच्चा पदार्थ भएकाले उद्योगको उत्पादन लागतमा तात्त्विक प्रभाव नपर्न सक्ने भन्दै उद्यमीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा त्यसलाई हासिल गर्न महत्वाकांक्षा र क्षमताबीचको दूरी घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष अग्रवालले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरे ।

अग्रवालकाअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भारत र चीनको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । हरित ऊर्जा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा कर लगाउँदा यसले उल्टो परिणाम दिनसक्छ ।

त्यस्तै, भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उनको तर्क थियो । सानो परिमाणमा आयात हुने र धेरै प्रकारका सामान एउटै कन्टेनरमा आउने हुनाले विदेशी निर्यातकले लेबल लगाउन नमान्ने र भन्सारमा पर्याप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै उनले यसले उपभोक्तालाई थप महँगो बनाउने चेतावनी दिए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने ‘मलाई लाग्छ, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लामो समयदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरणतर्फ लैजाने सुरुआती आधार तयार गरेको छ । बजेटमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य र उपलब्ध स्रोत–साधनबीचको दूरी कम गर्न सकियो भने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । तर, केही व्यावसायिक समस्याहरू पनि छन् । सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु । हरित ऊर्जा र स्वच्छ विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्तो कर नीतिले अपेक्षित परिणाम नदिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । आज नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६५ किलोवाट–घण्टा (युनिट) छ भने भारतमा १,५०६ र चीनमा ७,१०० किलोवाट–घण्टा रहेको छ ।

यस्तो ठुलो अन्तर हुँदाहुँदै आफ्नै उत्पादन भएको स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको खपत बढाउने खालका नीतिहरू अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । अर्को समस्या विगतदेखि लागू गरिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी व्यवस्था हो । यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा असहजता सिर्जना गरेको छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले धेरै व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकाले आयातको परिमाण पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी निर्यातकर्ताहरूले उत्पादन स्थलमै एमआरपी लेबलिङ गर्न इच्छुक हुँदैनन् । साथै, एउटै कन्टेनरमा विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू आउने भएकाले विदेशमै लेबलिङ गराउने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । त्यसैगरी, नेपालका भन्सार बिन्दुहरूमा हालसम्म एमआरपी लेबल तथा स्टिकर टाँस्ने आवश्यक पूर्वाधार विकास भइसकेको छैन । भन्सार बिन्दुमै यस्तो लेबलिङ गर्नुपर्दा लागत अत्यधिक बढ्छ, जसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्छ । त्यसैले बजार मूल्य निर्धारणमा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने, बजार संरक्षणका नीतिहरू ल्याउने तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखी व्यावसायिक सहजीकरणका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

अध्यक्ष अग्रवालले बजार मूल्यको स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन र व्यावसायिक सहजीकरणका लागि खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिअनुरूप उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।