बालेन क्याबिनेटका मन्त्री र सेनाको सम्पत्ति छानबिन नहुने, पूर्वप्रधानमन्त्री निशानामा !

काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको, अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति वृद्धि भएको तथा राज्य स्रोतको दोहन गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६२/६३ सालयता सार्वजनिक उच्च ओहदामा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।

सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण अंशका रूपमा प्रस्तुत गरिएको आयोगले गठनसँगै व्यापक जनचासो पाएको छ । तर आयोगको कार्यादेश (टीओआर) सार्वजनिक भएपछि यसको अधिकार क्षेत्र र सीमाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

आयोग गठनको घोषणा गर्दा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२/६३ यता सार्वजनिक पदमा पुगेका सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए । यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू समेत समेटिने जनअपेक्षा बनेको थियो ।

तर आयोगका सदस्य तथा पूर्व डीआईजी गणेश केसीका अनुसार आयोगको कार्यादेशले २०८२ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र समेटेको छ । वर्तमान सरकार त्यसपछिको अवधिमा गठन भएकाले प्रधानमन्त्री र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू आयोगको प्रत्यक्ष छानबिनको दायरामा नपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

यसले सरकारको प्रारम्भिक राजनीतिक प्रतिबद्धता र आयोगलाई दिइएको कानुनी अधिकारबीच अन्तर रहेको देखाएको छ ।

को–को परे आयोगको दायराभित्र ?

आयोगको कार्यादेशअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संविधानसभा सदस्य, संघीय संसद सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू छानबिनको दायरामा परेका छन् ।

त्यस्तै पूर्वन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक तथा विभिन्न सरकारी निकायका वरिष्ठ कर्मचारीहरू पनि आयोगको अनुसन्धान क्षेत्रभित्र छन् ।

सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख तथा सरकारी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका प्रमुखहरूलाई समेत आयोगले समेटेको छ ।

आयोगलाई विगत दुई दशकको सम्पत्ति वृद्धि, सार्वजनिक पदको प्रयोग र सम्भावित गैरकानुनी आर्जनको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बाहिर राखिए वर्तमान सरकार र संवेदनशील निकाय

आयोगको कार्यादेशले वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, बहालवाला न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सैनिक अधिकारीलाई प्रत्यक्ष अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राखेको छ ।

आयोगका अनुसार बहालवाला न्यायाधीश वा सैनिक अधिकारीबारे उजुरी परेमा आयोगले प्रत्यक्ष अनुसन्धान नगरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा पूर्वराजा पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका छन् ।

कानुनी दृष्टिले यसलाई संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्तताको सम्मानका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर भ्रष्टाचार वा अवैध सम्पत्ति आर्जनको विषयमा सबै सार्वजनिक पदाधिकारी समान रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने सिद्धान्तसँग यो व्यवस्था मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विशेषगरी सरकारले गठन गरेको आयोगले आफ्नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने व्यवस्थाले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी बहसलाई थप बल दिएको छ ।

पहिलो पटक सांसद वा मन्त्री भएकाहरू किन बाहिर ?

आयोगको अर्को चर्चित पक्ष पहिलो पटक सांसद वा मन्त्री बनेका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष सम्पत्ति छानबिनको दायरामा नराखिनु हो ।

आयोगका सदस्यहरूले उनीहरूले पद ग्रहण गर्दा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको र त्यो सार्वजनिक भइसकेको तर्क गरेका छन् । तर आलोचकहरूका अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु र त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण हुनु फरक विषय हो । सम्पत्तिको स्रोत र वैधताको परीक्षणबिना विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने तर्क उठेको छ ।

आयोगले आफ्नो प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरूबारे पनि उजुरी लिन सक्ने व्यवस्था राखेको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अस्वाभाविक सम्पत्ति, गैरकानुनी आर्जन वा बेनामी सम्पत्तिबारे प्रमाणसहित उजुरी दिन आह्वान गरेको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार आयोगको दायराबाहिर रहेका पदाधिकारीबारे उजुरी परेमा सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाउन सकिनेछ ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूबीच सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विषयमा आन्तरिक छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।

यसले आयोगको अधिकार क्षेत्र, संवैधानिक वैधता र कार्यान्वयन क्षमताबारे थप प्रश्न उठाएको छ ।

उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासकै महत्वाकांक्षी अनुसन्धान पहलका रूपमा हेरिएको छ । आयोगले निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित छानबिन गर्न सके सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ मानक स्थापित हुन सक्छ ।

तर अनुसन्धान चयनात्मक देखिए वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई अपवादको सुविधा दिइएको अनुभूति बलियो बन्यो भने आयोगमाथिको विश्वास कमजोर बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । आयोगको सफलता अब यसको कार्यान्वयन, निष्पक्षता र प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि निर्भर रहने देखिन्छ ।