सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल

काठमाडाैं । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले पर्याप्त कानूनहरू निर्माण भएपनि सामाजिक चेतनाको अभावका कारण जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धका कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।

बिहीवार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कँडेलले नेपालमा जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई कसूर मान्ने कानून आएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय दलित आयोगसँग समेत ठोस लेखाजोखा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले जातीय भेदभावलाई अन्य सामान्य अपराधभन्दा ‘विशिष्टीकृत अपराध’ को रूपमा लिएर पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमावलीले छुट्टै र विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । यति धेरै कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा न्याय प्रवाह हुन नसक्नुको मुख्य कारण सामाजिक चेतनाको कमी भएको उनको ठहर छ ।

उनले भने, ‘वास्तवमा हामीकहाँ प्रशस्तै कानुनहरू बनेका छन् । तर ती कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कारण कतै न कतै सामाजिक चेतनाको अभाव हो भन्ने पनि लाग्छ । मैले अगाडि नै भनेँ, हामीकहाँ जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई कसुर मानेर कानून आएको १९ वर्ष भइसकेको छ । यी १९ वर्षमा उक्त कानूनको कति कार्यान्वयन भयो भन्नेबारे दलित आयोगसँग पनि स्पष्ट लेखाजोखा छैन ।’

कानूनी प्रावधानको सफल कार्यान्वयनका लागि समाजका सबै वर्ग र समुदाय सुसूचित हुनुपर्ने र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि हुनुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले जोड दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल