जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानून संशोधन गरिनेछः मन्त्री वादी
मकालु खबर
काठमाडाैं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि मौजुदा ऐन–कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले बिहीवार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वादीले समाजमा अझै पनि विभेद र हिंसाको अवशेष बाँकी रहेको बताएकी हुन् ।
उनले प्रत्यक्ष विभेदको स्वरूप फेरिएर हाल अप्रत्यक्ष र डिजिटल माध्यममार्फत दलित समुदायमाथि हिंसा भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले उपलब्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक अध्ययन र समीक्षा गरिरहेकोसमेत जानकारी दिइन् ।
सामाजिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधारभुत सवालका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री वादीले छुवाछुत अन्त्य नभएसम्म समाजलाई मानवीय र सभ्य बनाउन नसकिने उल्लेख गरे । मन्त्री वादीले आफ्नो मन्त्रालयले दलित, अति सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे ।
उनले दलित समुदायका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय निरन्तर लागिपरेको बताइन् । सरकारले जारी गरेको प्रशासनिक सुधारको कार्ययोजनामा समेत दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषय समावेश गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री वादीले विभेद अन्त्यका लागि राज्यका सबै निकायले जिम्मेवार भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘यद्यपि समाजमा यस्तो विभेद र हिंसाको अन्त्य हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष रूपमा हुने विभेदको स्वरूप फेरिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा दलितमाथि विभेद र हिंसा अझै पनि भइरहेको छ । भौतिक रूपमा हुने विभेद अहिले डिजिटल स्पेससम्म पुगेको छ । यस्ता विभेद र हिंसाको अन्त्यका लागि एकातिर राज्यका सबै निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ विद्यमान ऐन, कानून तथा नीतिहरूमा संशोधन र परिमार्जन गर्न पनि जरुरी छ ।’
उनले यस्तो सामाजिक अपराधको अन्त्य गर्नु सबै सचेत नागरिकको दायित्व भएकोसमेत उल्लेख गरिन् ।
मकालु खबर
