सडक मर्मत–सम्भारमै अर्बौँ खर्चिँदै सरकार, फेरिएला त सडकको मुहार ?

काठमाडौँ । सरकारले देशभरका सडकहरूको अवस्था सुधार्न र नागरिकको यात्रालाई सहज बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा ‘राष्ट्रव्यापी सडक मर्मत–सम्भार अभियान’ सञ्चालन गर्दैछ ।

सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, जीर्ण सडक पुनः स्थापना गर्ने तथा नियमित मर्मत–सम्भारका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गत साता संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत साता काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरी सडकलाई आगामी वर्षभित्र धुलोमुक्त र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार सरकार धुलोमुक्तो र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने योजनामा अघि बढ्न लागेको हो । विगतमा बजेट अभावका कारण सडक विभागले मर्मत–सम्भारका लागि समयमै ठेक्का आह्वान गर्नसमेत नसक्ने अवस्था थियो । यस वर्ष सडक मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुलाई सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी (शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष) रमेश शर्मा विगतमा जनताबाट सबैभन्दा धेरै आउने गुनासो सडकको दयनीय अवस्थाबारे हुने गरेको बताउँछन् । उनकाअनुसार सधैँ जनताबाट आउने गुनासो भनेको बाटाघाटा खाल्डाखुल्डी भए, सडक राम्रो भएन भन्ने नै थियो । बजेट नै नभएपछि सडक विभागले मर्मतका काम गर्दैनथ्यो । यस वर्ष पर्याप्त रकम छुटाइनु सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी वर्ष धुलोमुक्तका लागि सरकारले एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने तथा नागरिकलाई सहज बनाउन २ सय ७५ वटा पक्की पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । पूर्वाधारको बजेटमा विशेष गरी अलपत्र र निर्माणाधीन पुल आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । चालु पुल आयोजनाहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेट व्यवस्था गरिएको छ । शर्माकाअनुसार विगतमा पर्याप्त बजेट नहुँदा पुल निर्माण वर्षौँसम्म लम्बिने गरेको थियो ।

उनकाअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ लागतको पुललाई वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिइन्थ्यो । त्यसरी एउटा पुल सम्पन्न हुन २० वर्षसम्म लाग्ने अवस्था थियो । अहिले भने चालु पुलहरूलाई तीन वर्षभित्र सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइएको सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

शर्माकाअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि समग्र पुँजीगत खर्चको हिस्सा अपेक्षाभन्दा कम रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पुँजीगत खर्च कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ । शर्माका अनुसार पुँजीगत खर्च वृद्धि नगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

व्यवसायी शर्माले भने ‘यस वर्ष मर्मत–सम्भारका लागि राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको छ । सधैँ जनताबाट आउने गुनासो भनेको बाटाघाटा खाल्डाखुल्डी भएका छन्, सडकको अवस्था राम्रो छैन भन्ने नै हुन्थ्यो । बजेट नै नभएपछि सडक विभागले मर्मतका काम कहाँबाट टेन्डर गर्न सक्थ्यो र ? यस वर्ष सडक मर्मतका लागि पर्याप्त रकम छुट्याइएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । अर्को, सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहने महत्त्वपूर्ण विषय पुल निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको हो । यो कुरा बजेटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा भने एक अर्ब रुपैयाँ लागतको पुलका लागि वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउन पनि निकै कठिन हुन्थ्यो । त्यसरी बजेट विनियोजन गर्दा एउटा पुल सम्पन्न हुन २० वर्षसम्म लाग्ने अवस्था थियो । त्यसका लागि निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । जब सरकारले वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याउँछ भने काम कसरी छिटो सम्पन्न हुन्छ ? अहिले भने सरकारले चालु पुल आयोजनाहरूलाई करिब तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको छ । यसलाई मैले निकै सकारात्मक रूपमा लिएको छु । तर समग्र रूपमा हेर्दा विकास निर्माण तथा पुँजीगत खर्चका लागि जम्मा २० प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका तर्फबाट हामीले सरकारलाई केन्द्रबाट विनियोजन हुने पुँजीगत खर्च कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौँ । यदि यस वर्ष ३० प्रतिशत पुर्याउन नसके पनि २५ प्रतिशतबाट क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर २५–३० प्रतिशतको दायरामा समेत नपुग्दा यस वर्ष लक्ष्य राखिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनु लगभग असम्भवजस्तै देखिन्छ । पुँजीगत खर्च नबढाई आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिँदैन । पुँजीगत खर्च बढेपछि देशभर निर्माण गतिविधि बढ्छन् । त्यसले श्रम, सिमेन्ट, डण्डी, ढुंगा, गिट्टी लगायत निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण उद्योग–व्यवसायलाई चलायमान बनाउँछ र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ ।’

पूर्वसचिव केशवकुमार शर्मा यस वर्षको बजेटले सडक मर्मत–सम्भारलाई विशेष प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रूपमै लिन्छन् । उनकाअनुसार विगतमा नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भए पनि यसपटक विद्यमान पूर्वाधारको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । उनकाअनुसार सडक मर्मत–सम्भारका लागि करिब २८ अर्ब रुपैयाँ छुटाइनु महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसले यातायात लागत घटाउन, यात्रा समय बचत गर्न र सडक सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।