जघन्य अपराधीसरह निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई राज्यले गर्नु हुँदैनः राणा

काठमाडौं । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढेसम्म मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न नसकिने बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई जघन्य अपराधीसरह व्यवहार गरिने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्ने बताए ।

एउटा अग्रणी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)माथि भएको कारबाहीप्रति संकेत गर्दै राणाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खराब कर्जा असुलीको प्रयास गरिरहेका व्यक्तिलाई जघन्य अपराधीसरह व्यवहार गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरे ।

‘यदि कुनै गल्ती भएको हो भने पहिले सोधपुछ गर्न सकिन्थ्यो, राहदानी रोक्का गर्न सकिन्थ्यो । तर जुन ढंगले व्यवहार गरियो, त्यसले निजी क्षेत्रलाई राम्रो सन्देश दिएको छैन,’ उनले भने ।

राणाले बजेट भाषणमा आकर्षक कार्यक्रम र प्रतिबद्धता उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत अवस्था देखिए निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढ्ने बताए ।

‘निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जति राम्रो हुन्छ, अर्थतन्त्रका लागि त्यति नै सकारात्मक हुन्छ । बजेट भाषणमा जति सुन्दर कुरा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत अवस्था देखियो भने निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्दैन,’ उनले भने ।

सरकारले नीति स्थायित्वको कुरा गरिरहे पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत गतिविधि देखिएको उनको टिप्पणी थियो । केही दिनअघि व्यावसायिक सवारीसाधनको दर्ता रोकिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले स्पष्ट जानकारी नदिइँदा नीतिगत स्थिरतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए ।

राणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषय भाषण र बजेटमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राखे । उनका अनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षासँगै व्यक्तिगत सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान करिब ०.२ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशी लगानीकर्ताले कुनै देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँका स्वदेशी लगानीकर्ताको अवस्था मूल्यांकन गर्ने बताए ।

‘विदेशी लगानीकर्ता आउनुअघि उसले हेर्ने पहिलो कुरा त्यहाँका स्थानीय लगानीकर्ताले लगानी गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो । त्यसैले आन्तरिक लगानी वातावरण बलियो बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

राणाले बजेटमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था तथा एकद्वार प्रणालीको अवधारणा सकारात्मक भए पनि यी विषय विगतमा पनि पटक–पटक घोषणा गरिएकाले अब कार्यान्वयनमा परिणाम देखिनुपर्ने बताए ।

उनले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा करिब ५.४ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान बजेट सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको र औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षाकृत उपेक्षित बनेको दाबी गरे । यसले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुभन्दा निरुत्साहित गर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो ।

राणाले बजेटमा धेरै परिवर्तन भएको दाबी गरिए पनि अघिल्लो वर्षको बजेटसँग तुलना गर्दा ठूलो भिन्नता नदेखिएको बताए । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने विषय नयाँ नभई पुरानै एजेण्डा भएको उनको टिप्पणी थियो ।