बर्दियाका पीडित परिवारको प्रश्न: बाघ जोगिँदा किन जोगिएनन् मानव जीवन?

काठमाडौँ । संरक्षण पीडित समाज बर्दियाले वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा समुदायको सुरक्षालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै एक खुला पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आज विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई सम्बोधन गरी संरक्षण पीडित समाजले उक्त पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रमा सन् २०१९/२०२० यता बर्दियामा वन्यजन्तु आक्रमणका घटनामा ४७ जनाको मृत्यु भएको र बाघ संरक्षण अभियानको दशकभरिमा देशभर ६८ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ ।

‘संरक्षण संस्थाहरूले १३ वर्षमा बर्दियाको बाघको संख्या १८ बाट १२५ पुर्याए — १८० वटा कृत्रिम पानीका मुहान, घाँसे मैदानको हेरफेर र रासायनिक हस्तक्षेपमार्फत — जसले बाघहरूलाई मानव बस्तीतर्फ धकेल्यो। पत्रले यो जानाजानी गरिएको भन्ने व्यापक प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ:

— WWF नेपालका प्रतिनिधिले अगस्ट २०२२ मा सार्वजनिक रूपमा भने कि उनलाई मानवीय मृत्युभन्दा “विलुप्तिको बढी चिन्ता छ” — त्यतिबेला ६२ जना मरिसकेका थिए

— NTNC का एक अधिकारीले ७५ मृत्युलाई वन्यजन्तु पर्यटनद्वारा “पूँजीकरण गर्न सकिने सफलता” भने

— DNPWC का पूर्व निर्देशकहरूले रेकर्डमा स्वीकार गरे कि संकट थाहा थियो र कुनै योजना बनाइएन

— २००८ देखि २०२७ सम्मका चार वटा बाघ संरक्षण कार्ययोजनामध्ये एउटामा पनि मानव जीवन बचाउने एउटा पंक्ति छैन

— नविना चौधरी, १८ वर्षकी, जुन २०२२ मा सुरक्षाको माग गर्दागर्दै प्रहरीको गोली लागेर मरिन् — महिनौंपछि TAP IV अन्तिम रूप दिइयो, कुनै परिवर्तन बिना‘ पत्रमा लेखिएको छ ।

पत्रमा संरक्षण संस्थाहरूले समुदायको सुरक्षाभन्दा संरक्षण लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत लगाएको छ । समूहले विभिन्न समयका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, नीतिगत दस्तावेज तथा संरक्षण योजनालाई आधार बनाउँदै मानवीय क्षतिप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाइएको दाबी गरेको छ ।

समाजले नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्ले पनि आफ्नो भूमिकाप्रति पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आरोप लगाएको छ ।

पत्रमा संरक्षण कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय दाता निकायहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । समूहले संरक्षणका विभिन्न परियोजनामा करोडौं डलर खर्च भए पनि प्रभावित समुदायको सुरक्षाका लागि पर्याप्त लगानी नभएको आरोप लगाएको छ ।

संरक्षण कार्यक्रमको वित्तीय, सामाजिक, नैतिक तथा पारिस्थितिक प्रभावबारे स्वतन्त्र समीक्षा हुनुपर्ने पत्रमा माग गरिएको छ ।

त्यस्तै संरक्षण पीडित समाज बर्दियाले सम्बन्धित निकायसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेको छ ।

१४ दिनभित्र मृत्यु, नीतिगत असफलता र जिम्मेवारीबारे सार्वजनिक संयुक्त स्वीकारोक्ति ।
३० दिनभित्र प्रभावित समुदायका लागि आपत्कालीन सुरक्षा उपायको कार्यान्वयन ।
६० दिनभित्र वहन क्षमता, पारिस्थितिक प्रभाव तथा पीडित परिवारको क्षतिपूर्तिबारे स्वतन्त्र मूल्याङ्कन ।

बर्दियालाई असर गर्ने भविष्यका संरक्षणसम्बन्धी निर्णयमा स्थानीय समुदायको निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था।

माग सम्बोधन नभए काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय दातालाई लक्षित दस्तावेजीकरण अभियान, कानुनी प्रक्रिया तथा समुदायको सुरक्षासम्बन्धी थप कदम चालिने समूहले चेतावनी दिएको छ ।